फागुन : पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका पहाडी बस्तीहरूमा फेरि एकपटक संघीय सरकारको उपस्थितिको संकेत देखिन थालेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, पाल्पा औपचारिक रूपमा स्थापना भइ सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय तहदेखि जिल्ला समन्वय समितिसम्म नयाँ कामहरू सञ्चालनको आशा जागेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार साबिक रुपन्देहीस्थित आयोजनाबाट पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हेर्ने गरी नयाँ कार्यालय पाल्पामा स्थापना गर्ने निर्णय भएसँगै पहाडी जिल्लामा पनि संघीय सरकारको उपस्थिति देखिएको भन्दै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् ।  केही वर्षअघि यस क्षेत्रबाट गुमेको संघीय कार्यालय पुनः फर्किएको हो । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघीय निकायहरू घटाउने नीति अन्तर्गत साबिकको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, पाल्पा, रुपन्देहीमा गाभिएको थियो । पाल्पामा रहेको भवन संरचना प्रादेशिक भवन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने निर्णय भएपछि अहिले कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन अभाव देखिएको छ ।

आयोजना प्रमुखको पदस्थापनासँगै जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी अस्थायी व्यवस्थापनबाट कार्यालय सञ्चालन गरिएको डिभिजन प्रमुख सुदर्शन न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल भवन कार्यालय पाल्पास्थित तथ्यांक समन्वय कार्यालय तथा घरेलु कार्यालय रहेको भवनको दोस्रो तल्लाबाट कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ ।  आफ्नै भवन नभए पनि काम भने द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

बजेटको पर्खाइमा रोक्कामा परेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख न्यौपानेले पहल गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नै भवन निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएपछि भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधिअनुसार स्रोत सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृति नहुँदा तत्कालै भवन निर्माण हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

लामो समयसम्म कार्यक्षेत्रका कार्यक्रमको अख्तियारी रुपन्देहीबाट पाल्पाको नाममा नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । आर्थिक वर्षको मध्यतिर माघको पहिलो साता आंशिक अख्तियारी प्राप्त भएपछि मात्र काम अघि बढ्न थालेको डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । असोज २ गतेअघि टेन्डर आह्वान भएका कार्यक्रम मात्र अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा बस्ती विकासतर्फ करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका ५३ वटा कार्यक्रमसहित थुप्रै नयाँ योजना रहेका छन् । तर तीमध्ये धेरै कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट रोक्का भएपछि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ । रुपन्देहीबाट हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाहरूमा समेत बजेट अभाव देखिएकाले पुराना योजनाको फरफारक गर्न चुनौती देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको बीचमा स्थापना भइ कार्यक्रम हस्तान्तरण लिँदा प्रशासनिक र प्राविधिक चुनौतीहरू देखिएपनि कार्यालयले आफ्नो नियमित कामकारबाहीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रका सबै रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको योजना प्रमुख न्यौपानेको दाबी छ ।

कार्यालय स्थापना भएपछि लामो समयदेखि ठप्प रहेका निर्माणस्थलहरूमा फेरि जनशक्ति, मेसिन र सामग्री परिचालन गरिएको छ । केही महिनाअघि सुनसान देखिने संरचनाहरूमा अहिले ढलान, प्लास्टर तथा संरचना सम्पन्न गर्ने काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

संघीय कार्यालय पाल्पामा पुनःस्थापनाले प्रशासनिक पहुँच बढाएको छ भने विकास योजनाको नजिकबाट अनुगमन र समन्वय गर्ने आधार बलियो बनेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । यद्यपि आफ्नै भवन अभाव, सीमित बजेट, रोक्का कार्यक्रम तथा प्रक्रियागत जटिलता जस्ता चुनौतीहरू अझै यथावत् छन् ।

यी सबै चुनौतीकाबीच कार्यालयले रुग्ण आयोजनालाई गति दिने र नयाँ योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।