काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आफ्नो ईजाजतपत्र नवीकरण हुने सुनिश्चित वातावरणको प्रतिक्षामा रहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
२०७५ सालमा भएको वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न अन्य प्रकृयाका अतिरिक्त वार्षिक रूपमा कम्तीमा एक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कामदार पठाउन सरकारले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेकोे कारणले मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सबै म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरेकोे थियोे ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सहजरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन पाएका छैनन् । आगामी असार मसान्तसम्म जरिवाना नतिरी असोज मसान्तसम्म जरिवाना तिरेर ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर जेठ महिनाको पहिलो हप्ता गुज्रिएको सक्दापनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा ठोस गृहकार्य अघि बढाएको छैन । स्थानीय निर्वाचनका लागि लामो समय जिल्लामा रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ हालैमात्र मन्त्रालय फर्किएका छन् ।
मध्यान्हसँगको कुराकानीमा एशोसिएसनका अध्यक्ष खनालले यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो निकास आउनुपर्ने माग गरे । त्यसका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि इमान्दारिका साथ प्रयास अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खनालले भने, ‘सकेसम्म छिटो साधारणसभा र नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित संघका पूर्वअध्यक्षको संयोजकत्वमा संघमा तदर्थ कार्यसमिति गठन भएको हो । तर संघको वर्तमान नेतृत्वले साधारणसभा र चुनाव भन्दा व्यवसायीको लाईसेन्स बचाउने विषयमा केन्द्रीकृत भएर लाग्नुपर्छ । लाईसेन्स नै रहेन भने केको साधारणसभा, के को निर्वाचन ?’
संख्या एक सयको समस्या समाधानका लागि एशोसियसन र अन्य राजनीतिक दल निकट संघलाई छाता संस्था मान्ने घटक संस्थाहरूका तर्फबाट आवश्यक सहयोग सबै सहयोग र समर्थन हुने पनि खनालले बताए ।
ऐनमा अनिवार्य रूपमा वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउनै पर्ने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइज्जत भएको र नेपाली कामदार शोषणमा समेत परेको खनालले दावी गरे ।
‘जसरी भएपनि सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यताले रोजगारीको गुणस्तरीयतामा कसैलेपनि ध्यानदिन पाएको छैन’ खनालले भने, ‘विदेशस्थित कतिपय रोजगारदाता कम्पनीको मानव संशाधन विभाग प्रमुखलाई नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने ऐनको बाध्यता थाहा छ । उसले हाम्रो कमजोरी बुझेर अनुचित मोलमोलाई गरिरहेको छ । डिमाण्ड ल्याउन व्यवसायी अनावश्यक तनावमा छन् । कतिपयले व्यवसायीसँग चर्काे रूपमा अनुचित मोलमोलाई गरेकोे गुनासो आएको अवस्था छ । हाल मलेसियाका केही रोजगारदाता कम्पनीले एकजना कामदारको डिमाण्ड बराबर २५ सय रिगेट कमिशन मागेको पीडा व्यवसायीले व्यक्त गरिरहेका छन् । यो पिडाका पछाडि संख्या सयको बाध्यता कारण बनेको छ ।’
संख्या सयको अनुचित प्रावधान नहटाए सरकारमाथि बाध्यकारी श्रमलाई प्रोत्साहन गरेको अभियोग समेत लाग्ने अवस्था रहेको उनले व्याख्या गरे ।
ऐनमा नै सय जना पठाउ भन्नुको अर्थ आफ्ना नागरिक जसरी पनि विदेश धकेल्न खोजिएको भन्ने सन्देश गएको छ, उनले भने, ‘नेपालीले अनएराईभल भिसा नपाउने मुलुकको संख्या प्रत्येक वर्ष बढेको छ, यसको अर्थ नेपालको असुरक्षित वैदेशिक रोजगार हो ।’
फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको अव्यावहारिक निर्णय पनि तत्काल सच्चाउनुपर्ने अर्को विषय रहेको अध्यक्ष खनालले उल्लेख गरे । रोजगारदाताले सेवा शुल्क नपठाएको अवस्थामा कामदारले भिषा शुल्क, राहदानी दस्तुर, बीमा, हवाई टिकट र मेडिकलको खर्च व्यहोरेर जाने र रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीको सिफारिसमा त्यो खर्च पहिलो महिनाको तलवमा फिर्ता गर्ने गरि लचिलोपन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालबाट म्यानपावर कम्पनीले सबै खर्चको पहल गरेर कामदार पठाउने तर म्यानपावर कम्पनीले खर्चको सोधभर्ना नपाउने र नेपाली दूतावासले कुनै पहल नगरिदिने गरेको कारणले धेरै व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने बाध्यतामा शोषित हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘कामदारलाई नै रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था भएमा सहज हुन्छ,’ खनालले भने ‘कामदारलाई सिँधै रकम भुक्तानी गर्दा रोजगारदातपनि सन्तुष्ट हुने र रकम फिर्ता नदिने कम्पनीमाथि नेपाली दूतावासले कारवाही गर्नपनि सहज हुने अवस्था छ । यसबाट आईएलओ लगायतका अन्तर्राष्ट्रियसंस्थामा पनि सकारात्मक सन्देश जाने भएकोले मन्त्रालयले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।’
