काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेले संघभित्र देखिएको विवाद, एकता महाधिवेशन र डाटा दुरुपयोगको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष प्रेमबहादुर गाहा मगरले परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गैरकानुनी ढंगले अघि बढाइएका सबै गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेट भएको छलफलमा अध्यक्ष गाहाले भने, ‘सन् २०२२ को महाधिवेशनमा ३ हजार ६ सय प्रतिनिधि भनिए पनि करिब एक हजार प्रतिनिधि नक्कली रहेको हाम्रो ठहर छ । तत्कालीन प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेलाई १० औं महाधिवेशन गर्न दिइएको प्रक्रिया नै विवादास्पद थियो ।’

उनले थपे, ‘त्यसपछि भेरो भोटिङ सिस्टमबाट गरिएको अनलाइन मतदानमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको एक भोट पनि नआउनु अत्यन्तै शंकास्पद विषय हो ।’

एक वर्षमै दुई महाधिवेशन, वैधतामाथि प्रश्न ?

उनले सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैतमा दिएको परमादेशअनुसार भएको एकताको महाधिवेशनबारे पनि प्रश्न उठाए ।

‘प्रत्यक्ष मतदान र सहमतिका आधारमा उच्चस्तरीय समितिमार्फत मे ३ देखि ५, २०२५ मा सम्पन्न महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि फेरि प्रश्न उठाउने गरी पुनः भेरो सिस्टमबाट मतदान गराउने प्रयास भए संघ झन् ठूलो संकटमा फस्नेछ,’ उनको भनाइ थियो । 

अध्यक्ष गाहाले महेश श्रेष्ठप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिबाट चयन भएका महेश श्रेष्ठले आफ्नै कार्यसमितिका दुई तिहाइ सदस्य असहमत हुँदाहुँदै एकलौटी रूपमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यो मनोमानीविरुद्ध हामी कानुनी उपचार खोज्नेछौं ।’

ज्ञापनपत्र बुझ्दै परराष्ट्र मन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारको कार्यादेश प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनु मात्र भए पनि एनआरएनए युकेको चासोप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक कदम चालिनेछ ।’

अध्यक्ष गाहा मगरले सरकारलाई थप आग्रह गर्दै भने, ‘यदि सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गर्न चाहेमा हामी विशेष प्रतिनिधिसहित मन्त्रालयमै उपस्थित हुन तयार छौं ।’

उनले एनआरएनए आइसीसीभित्र भएको भनिएको करिब ३२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले मजदुर सहयोगका लागि दिएको करिब ५ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको विषय पनि उठाए । विश्वभरका नेपालीले एक–एक रुपैयाँ उठाएर बनाएको भवनमा बद्री केसी समूहले एकलौटी रूपमा बहाल रकम उठाएर हिनामिना गरेको उनले बताए । 

अध्यक्ष गाहाले अन्त्यमा भने, ‘संस्था विभाजन भएको एक वर्षमै दुई वटा महाधिवेशन डाकिनु र भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्न आफ्नै नियन्त्रणको मेसिनमार्फत मतदान गराउन जोड दिनु अत्यन्तै शंकास्पद छ । यसतर्फ सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।’

ज्ञापनपत्रमा के छ ? 

ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक भएको स्पष्ट गरिएको छ । अदालतको रिट नं. ०७९–डब्लुओ–१५०७ बमोजिम एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पुनः अर्को महाधिवेशन घोषणा गर्नु कानुनी रूपमा असंगत र शंकास्पद भएको उल्लेख गरिएको छ ।

युके समन्वय परिषद्ले २२ हजारभन्दा बढी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिक संरचना भएको दाबी गरेको छ । ती सदस्यहरूको विवरण बेलायतको डाटा प्रोटेक्सन कानुनअनुसार सुरक्षित पोर्टलमा अभिलेख गरिएको र उक्त विवरण अन्य अस्वीकृत प्लेटफर्म वा सर्भरमा सार्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले एमआईएस नामक प्लेटफर्ममा सदस्यहरूको डाटा सारेर तेस्रो पक्षमार्फत निर्वाचन गराउने तयारी गरेको आरोप लगाइएको छ । यसो गर्नु बेलायती कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने र सदस्यहरूको बायोमेट्रिक तथा व्यक्तिगत विवरण जोखिममा पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

युके पक्षले प्रतिनिधिहरूको भौतिक उपस्थितिमा निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गरेको छ । डिजिटल भोटिङ, मास डाटा ट्रान्जेक्सन वा तेस्रो पक्षको प्रणाली प्रयोग नगरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, अध्यक्ष गाहा मगरले केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र विगतका अनियमितता ढाकछोप गर्न सहमतिको नाममा गतिविधि अघि बढाएको आरोप लगाए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने तथा स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने जस्ता बुँदाहरू समेत शंकास्पद उद्देश्यले अघि सारिएको दाबी गरिएको छ।

युके समन्वय परिषद्ले कानुनी वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गरेको छ। यदि जबरजस्ती प्रक्रिया अघि बढाइए कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । 

एनआरएनएभित्रको विवाद अब सामान्य आन्तरिक असहमति मात्र नभई कानुनी वैधता, सदस्य अधिकार र डाटा सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकट बनेको छ । समानान्तर महाधिवेशन र विवादित भोटिङ प्रक्रियाले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट र निष्पक्ष पहल नगरे स्थिति अझ जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ ।

एनआरएनए राज्यसँग औपचारिक रूपमा सम्बन्धित संरचना भएकाले यसको वैधता र एकता प्रश्नमा सरकार मौन बस्न नहुने यसमामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।