मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : स्थानीय तहको अन्तिमा नतिजा सार्वजनिक नहुँदै बुधबार नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो । नयाँ वानेश्वर स्थित संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे ।
चुनावी नतिजाले हतोत्साहित भएका सांसदहरुलाई उत्साहित बनाउने प्रयास ओलीले गरे । सांसदहरुलाई उत्साहित बनाउन उनले मेयरमा हारेको भए पनि उपमेयर एमालेले अरु दलले भन्दा धेरै जितेको उल्लेख गरे । उपमेयर पनि जिम्मेवारीका हिसावले मेयर जत्तिकै भएको भन्दै उनले उपमेयरको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयको विवेचना गरे ।
सांसदहरुका अनुसार समग्रमा एमालेले चुनाव हारेको स्वीकार अध्यक्ष ओलीले गरे । तर, हारको कारण पार्टी भित्रको अन्तरघात भएको निष्कर्ष सुनाए । पार्टी भित्रको अन्तरघात व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रमुख पदहरुमा एमालेका उम्मेदवारहरु पराजित हुन पुगेको अध्यक्ष ओलीको निचोड छ । यही निचोडमा आधारित भएर उनले भनेका छन्, ‘हारेर पनि एमालेले जितेको छ । किनभने एमालेको जनमत घटेको छैन् घटेको सिटहरु मात्रै हो ।’ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दीलाई बलियो गरी तोड्न नसक्नुको कारण पार्टी भित्रकै अन्तरघात भएको अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष छ ।
‘सांगठनिक अनुशासन तुलत्नात्मक हिसाबले बलियो एमालेमा यसपटक बढी नै अन्तरघात भयो । कांग्रेस र माओवादीमा भन्दा पनि बढी देखियो’ ओलीले यसैमा थपेका छन्, ‘यो विषयमा छानबिन हुन्छ ।’
अध्यक्ष ओलीका अनुसार एमाले केन्द्रीय कमिटीले पार्टीकै उम्मेदवारलाई नेता कार्यकर्ताले भोट नदिएको कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तल्लो कमिटीलाई भनिएको छ । तल्लो कमिटीबाट हारको कारणसहितको प्रतिवेदन आएपछि ठोस निर्णय लिइने उनले बताएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको चिरफार
अध्यक्ष ओलीले संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे विषयगत रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । सोही ब्याख्या अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन उनको निर्देशन छ ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे अध्यक्ष ओलीको पहिलो टिप्पणी छ– चुनावी सरकारले बहुवर्षे सपना देखायो । यो न्युनतमा मुल्य मान्यता र अभ्यास विपरित छ । ‘ओली भन्छन्, ‘चुनावी सरकारले चुनाव गराउने हो, २ बर्षमा, ४ बर्षमा यो गर्छु भनेर भन्ने होइन । तर, भन्यो । यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।’
आफुले अघि सारेका कतिपय योजनाहरु रोकेकाले त्यसका विषयमा समेत संसदमा बोल्न सांसदहरुलाई ओलीको निर्देशन छ । आफुले सुरु गरेका अस्पताल निर्माण, सडक आयोजनाहरुको विषयलाई वर्तमान सरकारले रोकेका कारण त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन सांसदहरुलाई उनको आग्रह छ ।
