–ललितकुमार यादव

संघीयताका राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक गरी मूलतः तीन आयाम रहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको सफलताका लागि तीन वटै आयाम सन्तुलित र मजबुत हुनुपर्दछ । संघीयतालाई सारभूतरूपमा सफल बनाउन वित्तीय संघीयताको सन्तुलित अभ्यास हुन आवश्यक रहेको हुन्छ । एक पक्ष कमजोर भएमा अर्को पक्ष स्वतः कमजोर हुन्छ । वित्तीय संघीयताको संस्थागत विकास गर्दा यसलाई पृथकरूपमा नहेरीसँगसँगै लैजान आवश्यक रहन्छ । सबल र दिगो वित्तीय संघीयताका लागि सक्षम, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त प्रशासनिक संयन्त्र चाहिन्छ । जनउत्तरदायी तथा उच्च नैतिकता भएको लोकतान्त्रिक एवम् रूपान्तरणीय राजनीतिक संस्था अत्यावश्यक रहन्छ । 

वित्तीय संघीयताले तहगत सरकारहरूबिच कार्यजिम्मेवारी तथा राजस्व अधिकारको बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋणको नियमन जस्ता विषयलाई समेट्दछ । वित्तीय संघीयतामा सबैभन्दा चनाखो हुनुपर्ने विषय भनेको समष्टिगत आर्थिक स्वास्थ्यको पालना हो । यसको व्यवस्थापन मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता नथपिने गरी गरिनुपर्दछ । वित्तीय संघीयतालाई वित्तीय लोकप्रियताको बाटो पक्रिन दिनु हुँदैन । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग उत्पादनशील र नतिजामूलक क्षेत्रमा गर्नेगरी वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्नु पर्दछ ।

वित्तीय संघीयताले तहगत सरकारको आर्थिक निर्णयसँग सरोकार राख्ने गर्दछ । बृहत अर्थमा वित्तीय संघीयता भनेको सरकारको वित्तीय सशक्तिकरणको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक सशक्तिकरण हो । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच बाँडफाँट गरी आम नागरिकको आर्थिक सशक्तिकरणलाई वित्तीय संघीयता भनेर बुझ्नुपर्दछ । वित्तीय संघीयतालाई सार्वजनिक अर्थशास्त्रको दायराबाट पनि विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक अर्थशास्त्रले सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रलाई के–कस्तो असर पार्दछ र नागरिकको अधिकतम कल्याणका लागि के–कस्तो नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन गर्दछ । वित्तीय संघीयताको मूल लक्ष्य जहिले पनि आम नागरिकको समृद्धि नै हो । त्यसैले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।

वित्तीय संघीयताका अध्ययनलाई यसको पहिलो पुस्ताको सिद्धान्त र दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्तको नाममा समेत विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । पहिलो पुस्ताको सिद्धान्तले वित्तीय संघीयतालाई सार्वजनिक अर्थशास्त्रको शास्त्रीय दायराबाट हेर्ने गर्दछ । तल्लो तहको सरकारले प्रभावकारीरूपमा गर्न सक्ने काम पर्याप्त कारण बिना माथिल्लो तहबाट गर्नु हुन्न । दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्तले भने वित्तीय संघीयतालाई अर्थ राजनीतिको दायराबाट समेत हेर्ने गर्दछ । यस सिद्धान्तले सार्वजनिक वित्तीय साधन स्रोत भनेको अरुको पैसा खर्च गर्ने कार्य भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्दा वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई समेत पर्याप्त महत्व दिने गर्दछ । शक्तिशाली प्रशासनिक र राजनीतिक पात्रहरूले सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको दुरूपयोग वा आफ्ना मतदाता खुसी पार्न प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले वित्तीय जवाफदेहिताको सुनिश्चितता समेत गर्नुपर्दछ । 

हरेक तहको सरकारलाई आफ्नो सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउन र जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न वित्तीय साधन स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । वित्तीय संघीयताले सार्वजनिक वित्त तथा आर्थिक कार्य एवम् जिम्मेवारीको सरकारका तीन तहबिच के–कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने गर्दछ । यसले सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक आय र सार्वजनिक ऋण र आर्थिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन कुन तहको सरकारले के–कसरी र के–कति गर्ने भन्ने विषयमको छिनोफानो गर्न स्पष्ट खाका प्रदान गर्नुपर्दछ । यी विषयहरू संविधान तथा कानुनबाट, तदर्थ अभ्यासबाट, आपसी सम्झौताबाट र संस्थागत व्यवस्थाबाट तय गर्ने गरिन्छ । 

आम नागरिकको जीवनमा सार्वजनिक वित्तको संरचना र यसको सुशासनले ठूलो महत्व राख्दछ । विश्वका हरेक देशका लागि राज्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक एकाइ हो । जुन राज्यले आफ्नो आर्थिक साधन स्रोतलाई विवेकपूर्ण र न्यायपूर्ण तवरले सदुपयोग गरेका छन् ती देशले नै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् । हाम्रो संविधानले कल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारीसमेत लिएकोले यसका लागि पनि सार्वजनिक वित्तको उचित, विवेकपूर्ण र उत्पादनशील उपयोग अति आवश्यक छ । यो जिम्मेवारी राज्यले कति प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत निर्भर रहन्छ । यसका लागि वित्तीय जोखिम र वित्तीय सुशासन जोखिमलाई निर्ममतापूर्वक घटाउनु पर्दछ । हाम्रो जस्तो संसदबाट सरकार निर्माण हुने संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारी क्षेत्रको वित्तीय लोकप्रियताको धार शून्य बनाउन भने अलि कठिन नै छ । त्यसैले यसमा राज्य प्रारम्भदेखि नै सचेत हुनुपर्दछ ।

वित्तीय संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संविधानले नै पर्याप्त मार्गनिर्देश गरेको छ । यसका साथै, अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरूले तीन वटै तहको वित्तीय अधिकार र त्यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित आयोग मुलुकमा वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको रूपमा स्थापित रहेको छ । खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् सार्वजनिक ऋण जस्ता विषयहरू वित्तीय संघीयताका आधारका रूपमा रहेका छन् । वित्तीय संघीयताको सफलता यिनै आधारहरूको सफलतामा निर्भर रहने गर्दछ । तसर्थ, अबको चुनौती भनेको यसको सफल अभ्यासलाई व्यवस्थापन र संस्थागत गर्नु नै रहेको छ ।

नेपालले राजनीतिक संघीयताको अलावा बजार संरक्षण गर्ने संघीयतालाई पनि अपनाएको छ । जसले वित्तीय संघीयताको मूल उद्देश्यसँग सरोकार राख्दछ । नागरिकको सर्वोपरि हितका लागि संघीयतामा जारी गर्ने हरेक सार्वजनिक नीतिले समता र दक्षताको उद्देश्य राखेको हुन्छ । समताले कल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न खोज्दछ भने दक्षताले राज्यमा उपलब्ध साधन स्रोतको निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रबिच महत्व विनियोजन गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । राजनीतिक शक्तिको जिम्मेवारी र बाँडफाँटले एकीकृत बजार र वस्तु तथा सेवाको आदान–प्रदानमा अनावश्यक कारोबार लागत थप गर्नु हुन्न । त्यसैले हाम्रा संविधान निर्माताहरूले संविधानको धारा २३६ मा बजार संरक्षण गर्ने संघीयताको प्रत्याभूति गरेका छन् । यसले अन्तरप्रदेश वा अन्तर स्थानीय तह व्यापार वा प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक बजारमा समेत वस्तु वा सेवाको आवागमन र विस्तारमा अवरोध गर्न निषेध गरी बजार शक्तिको संरक्षण गरेको छ ।

वित्तीय जोखिम र वित्तीय सुशासन जोखिमको नियन्त्रण वित्तीय संघीयताका दुई वटा प्रमुख चुनौती हुन् । वित्तीय जोखिम कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा सन् २००७/०८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको वित्तीय संकटले देखाएको छ । वित्तीय सुशासन जोखिमले राज्यबाट पाउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिलाई कमजोर बनाइदिन्छ । राज्य कमजोर, आम नागरिकको अवस्था कमजोर तर टाठाबाठा भन्ने सम्पन्न हुने हाइटी प्रवृत्ति देखापर्छ ।

वित्तीय संघीयताको एक प्रमुख चुनौती भनेको राज्यमा उपलब्ध सीमित साधन स्रोतलाई अधिकतम सार्वजनिक कल्याण हुनेगरी दक्षतापूर्वक के–कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हुने गर्दछ । यसको प्रयोग बजारमा विकृति नआउने गरी तथा प्रशासकीय दक्षता कायम हुने गरी गर्नुपर्दछ । साधन र स्रोतको विनियोजन यसरी होस् कि जनताले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सकुन् र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन सहयोग मिलोस् । वित्तीय संघीयताको अर्को चुनौती भनेको हरेक तहको सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व माध्यमको बिचमा के कसरी तालमेल गर्ने भन्ने रहेको छ । 

वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणालीको राजनीतिक व्यवस्थापनको साधनभन्दा पनि आम नागरिकको आर्थिक समृद्धिको यात्राको सारथी बन्न सक्नुपर्दछ । यसको वैधता नागरिकको समुन्नतिमा निर्भर रहन्छ । आर्थिक समृद्धि र शासन प्रणालीबिच तालमेल नमिलेमा नागरिकको शासन प्रणालीप्रतिकै विश्वास टुट्न सक्दछ । त्यसैले वित्तीय संघीयताका समकालीन धारले नागरिकको आर्थिक सशक्तिकरणलाई वित्तीय संघीयताको गन्तव्यको रूपमा लिने गरेको छ ।