काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सकसमा परेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीको ईजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हुनुपर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको भएपनि हालसम्म त्यसको हुबहु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आदेश जारी गराएर म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गरिएको थियोे ।
म्यानपावर कम्पनीको ईजाजत नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई निर्णयको भाषा फरक–फरक छ । २०७७ साल असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेकोे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गरिदिने र नवीकरण भएका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अर्थात् असार मसान्तमा लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कम्तिमा दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
गतवर्ष असार १४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा कोरोना भाइरसको कारणले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम एक सय जना कामदार नपठाएका कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिने भन्ने उल्लेख छ ।
अघिल्लो निर्णयमा संख्याको प्रावधान उल्लेख भएपनि पछिल्लो निर्णयमा संख्या उल्लेख छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि विविध कारणले म्यानपावर कम्पनीले कामदार सहजरूपमा पठाउन पाएका छैनन् । जसका कारण एक तिहाइभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले सयजना कामदार पठाउन नसकेको बताइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च लगायतका संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जस्तै संख्याको प्रावधान हटाई बाधा अड्काउ आदेश आउनुपर्ने र ऐन संसोधन गरि संख्याको प्रावधान खारेजी गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू अघिल्ला बाधा अड्काउ आदेशमा संख्या पुराउनुपर्ने प्रावधान जिवितै रहेको भन्दै संख्याको व्यवस्था बाहिर राखेर टिप्पणी उठाई राय अघि बढाउन नसकिने अडान राख्ने गरेको उच्च श्रोतले मध्यान्हलाई बतायो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठभन्दा मन्त्रालयका कर्मचारी संख्याको विषयमा नकारात्मक रूपमा उभिएको कारणले फाइल अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
स्मरणीय छ, पहिलो वर्ष असार २९ गते र गतबर्ष असार १४ गते बाधा अड्काउ आदेश जारी भएको थियोे । अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिहले तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर राय यादव माथि ईजाजत नवीकरणको व्यवस्था गर्न प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीसँग एक/एक लाख रूपैयाँ उठाउन खोजेको आरोप लगाएपछि हंगामा भएको थियो ।
गतवर्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच फरक–फरक बुझाई देखिएको थियोे ।
मन्त्रिपरिषद्को बाधा अड्काउ आदेशपछि व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्ने वा एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभाग र व्यवसायीबीच फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको थियोे । पछि विभागले तीन वर्षका लागि नै नवीकरण गरिदिएको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies