काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा र अन्य अवसर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको भए पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विभिन्न अवसरहरू सिर्जना गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको राहत तथा छुटका विषयमा भने बजेटले प्रत्यक्षरूपमा कुनै सम्बोधन गरेकोे देखिएको छैन ।
श्रम मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा करिब चार अर्ब ९३ करोड ७७ लाख कम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा श्रम मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमका लागि प्रोत्साहन गर्न ‘च्यालेन्ज फन्ड’ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । परियोजनाका आधारमा सरकारले ऋण दिने बताएको छ । यस्ता व्यवसायका लागि भेन्चर क्यापिटलमार्फत् पुँजी व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई विभिन्न कम्पनीहरूले जारी गर्ने आईपीओमा १० प्रतिशतको कोटा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने, टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गर्ने र उनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि सञ्चित कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाइने, आवश्यकता अनुसार सीप प्रदान गर्ने, हाल काठमाडौंबाट प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति सबै ठाउँबाट अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने कार्यक्रम सरकारको बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटले झन्डै एक दशकदेखि खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुले उठाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग सम्बोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सूचना केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउने भन्दै बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा एक सय जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजागारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा एक लाख २ हजारभन्दा बढीले सय दिनको रोजगारी पाएका छन् ।
सबै बेरोजगार युवाको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत झल्किने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गरिने, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । सातै प्रदेशमा बहुउद्देशीय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने, दैनिक ज्यालादारीमा श्रमिकलाई काममा लगाउँदा श्रमिकको हित रक्षाका लागि दुबै पक्षबीच करार गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies