काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययनपछि पूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्न नसकिए निचोड मात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगले इमानदारीपूर्वक र निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर देखिएका तथ्यहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए । उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुशासनका कारण उक्त घटना भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । नियमनकारी निकायहरू कमजोर बनाइनु, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा ढिलासुस्ती हुनु तथा संवैधानिक नियुक्तिदेखि न्यायाधीशसम्म दलीय भागबण्डाको प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
“यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकियो भने देशको मुहार नै फेरिन सक्छ,” अध्यक्ष कार्कीले भने ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगले जाँचबुझको काम मात्र गरेको स्पष्ट गर्दै अब सम्बन्धित निकायहरूले थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरेको छ ।
अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका पदाधिकारीले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद मेहनतपूर्वक काम गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले सुरुमा तोकिएको समय पर्याप्त नभएपछि आयोगलाई थप समय दिनुपरेको पनि उल्लेख गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगमा नियुक्त गरिएका सदस्यहरू न्याय, कानुन र अनुसन्धान क्षेत्रमा अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भएकाले प्रतिवेदन तथ्यपरक र निष्पक्ष हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले प्रतिवेदन आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि सरकारभित्र छलफल गरिने बताइन् ।
“प्रतिवेदनको विवरण अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं । यदि पूर्ण दस्तावेज तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिए निचोड मात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्नेछौं,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
.jpg)
