२०८२ फागुन २६ गते मङ्गलवार / Mar 10 , 2026 , Tuesday
२०८२ फागुन २६ गते मङ्गलवार
Ads

औषधि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिनेछ : डा. कार्की

shivam cement
२०८२ फागुन २६ गते २१:२९
Shares
औषधि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिनेछ : डा. कार्की

ललितपुर : अत्यावश्यक औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चद्वारा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल फर्मा एक्सपो तथा औषधिमा आत्मनिर्भरता विषयमा नीतिगत सवाल सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, नीतिगत सुधार र प्रभावकारी नियमनमार्फत औषधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.तोसिमा कार्कीले औषधिमा आत्मनिर्भरता नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको बताइन् । उनले औषधि उत्पादनको गुणस्तर प्रत्याभूत गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न तहमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताइन् । 

औषधि सम्बन्धी ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन अब बन्ने सरकारले गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नेतृत्वको नैतिक बलमा बनेको सरकारले नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनका अनुसार महँगो स्वास्थ्य सेवाका कारण करिब पाँच लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले गुणस्तरीय औषधि नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । नागरिकको सेवालाई सहज बनाउन काम नगर्ने समितिहरू खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले विद्यमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयले संसदबाट बनेका नीतिहरूका आधारमा उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराइने ९८ प्रकारका औषधि सहज रूपमा जनताको पहुँचमा पु¥याउन जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले बाहिरबाट आयात हुने औषधिलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उत्पादित औषधिको परीक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र स्वदेशी औषधि गुणस्तरीय छन् भन्ने विश्वास जनमानसमा स्थापित गर्न पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रोत्साहनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको तथा औषधि निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक भरत भट्टराईले औषधि परामर्श समितिका कारण विभिन्न समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लागू गरेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताए । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार औषधि सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल फार्मेसी परिषदका अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले नीतिगत सुधारमार्फत औषधि उद्योगलाई गुणस्तरीय उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने बताए । प्राविधिक सीप विकास र वैदेशिक मुद्रामा कारोबार गर्न सहज वातावरण बनेमा औषधि उद्योगले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. दिपेन्द्र पाण्डेले जेनेरिक औषधि उत्पादनका लागि सरकारले उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कच्चा पदार्थमा कर छुट दिएर नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

औषधि व्यवस्था विभागकी प्रमुख शिवानी खड्गीले राजनीतिक स्थायित्वको अभावका कारण स्वदेशी औषधि उद्योगमैत्री ऐन बन्न नसकेको बताइन् । नयाँ सरकार गठनसँगै यस समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विभागले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐन व्यवसायीमैत्री नभएको भन्दै आयातमुखी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले बंगलादेश र भारत विश्वका प्रमुख औषधि उत्पादक देश भएको उल्लेख गर्दै नेपाली उद्योगलाई पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्न सरकारले अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले औषधिको गुणस्तरमा ध्यान दिन र स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय छलफलको उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर