काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सकिएलगत्तै निर्वाचन आयोग र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशसभामा रिक्त रहेका पदको विषयमा निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । 

२०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन पनि सोही वर्षको मंसिरमा भएको थियो । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख एवं पदाधिकारी र कतिपय प्रदेशसभा सदस्य कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भए । यस्तो संख्या ३० भन्दा बढी छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका काठमाडौं, धरान उपमहानगरपालिका सुनसरी, भरतपुर महानगरपालिका चितवन, धुलिखेल नगरपालिका काभ्रे, रंगेली नगरपालिका मोरङ, सूर्योदय नगरपालिका इलाम, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुर, कालिकण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा र टीकापुर नगरपालिका कैलालीको पदाधिकारी पद रिक्त छ । 

यी ठाउँमा पद रिक्त हुनुको कारण जिम्मेवारीमा रहेकाहरू कार्यकाल नसकिँदै छाडेर हिँड्नु हो । यसपटक रिक्त रहेका स्थानीय तहका सबैजसो पदमा बहाल व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न गएका थिए । कतिपयले चुनाव जिते, कतिपयले हारे । 

१७ स्थानीय तहका पदाधिकारी चुनावमा होमिएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३को उपदफा २मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअनुसार निर्वाचन गराउने वा के गर्ने भनेर सरकारसँग समन्वय हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यतर्फसमेत पद रिक्त भएका छन् । २१ फागुनको निर्वाचनमा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएर संघीय संसद्को उम्मेदवार बनेका थिए । ती सबै पदमा पनि उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपनिर्वाचन गर्ने भए आगामी चैत महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको आग्रह छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे भन्छन्, ‘उपनिर्वाचनको बारेका निर्वाचन आयोग र सरकारबीच सल्लाह हुन बाँकी छ ।’