काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

कर्जा सूचना केन्द्रले आफूलाई कालोसूचीमा राखेपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाएका थिए ।

कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि अब साहको उम्मेदवारीको स्थिति के हुने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

धनुषा–१ मा भने निर्वाचन आयोगले नेकपा उम्मेदवार मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरिसकेको छ । उम्मेदवारी खारेज भएका साहको पक्षमा बढी मत आएको दाबी गरिए पनि आयोगले उनको मतगणना सार्वजनिक गरेको छैन ।

कर्जा सूचना केन्द्रले साहसँग सम्बन्धित कमल निर्माण सेवा प्रालि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै २०८० माघ २२ गतेदेखि कालोसूचीमा राखेको थियो ।