
काठमाडौं : निर्वाचनमा इतिहासकै ठूलो हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेसमा फेरि पुरानै घाउ बल्झिएको छ । चुनावी हारले थलिएको कांग्रेसमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व नस्विकार्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् देउवा पक्षका नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पार्टी पुरानै किचलोमा फर्किएको देखाउँछ । नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेपछि तत्कालीन सभापति देउवा पक्षको बहिष्कारका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरिएको थियो । थापाको नेतृत्वमा चुनावमा गएको कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चिएको थियो ।
यससँगै देउवा पक्षका नेता कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरेका छन् । गगनकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर चुनावी मैदानमा गएकाहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।
अनपेक्षित पराजयपछि कांग्रेसभित्र सभापति गगन थापानिकट र पूर्वसभापति देउवानिकट नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको ग्राफ बढेको छ । पूर्वसभापति देउवा र वर्तमान सभापति गगन थापा मौन छन् । तर, स्वयं थापाकै हस्ताक्षरमा चुनावी मैदानमा होमिएका देउवा पक्षका नेताहरू भने थापालाई सभापति नै स्वीकार नगरेको बताउन थालेका छन् । कृष्णप्रसाद सिटौला, जितजंग बस्नेत, मीनबहादुर विश्वकर्मालगायतले आफूहरूले विशेष महाधिवेशनलाई अहिलेसम्म स्वीकार नगरेको औपचारिक रूपमै भनिरहेका छन् ।
गगनसँग चुनावमा सहकार्य मात्रै गरेको र विशेष महाधिवेशनलाई आफूहरूले नचिनेको बताउँदै नेता विश्वकर्माले पार्टीमा अहिले दुईजना सभापति रहेको दाबी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विशेष महाधिवेशनलाई स्विकारेका छैनौं । निर्वाचनमा सहकार्य मात्रै गरेका हौं । तर १४औं महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनलाई चिन्दैन ।’
आफूहरू नफुटेको तर आधिकारिकता कसको भन्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । ‘मुद्दाको टुंगोे नलागेसम्म हामी दुवै पक्षले अस्तित्व स्वीकार गरेको अवस्था छैन । अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो स्विकारेर अघि बढ्छौं,’ विश्वकर्माले भनेका छन् ।
विश्वकर्माको यो भनाइले पार्टी पुरानै विवादमा फर्किएको बुझिन्छ । जबकि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले नै वितरण गरेको टिकट लिएर नेताहरू नयाँ जनादेश लिएर आइसकेका छन् । वर्तमान नेतृत्व पक्षधर नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू समेत अस्वीकार गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । पटक–पटक मन्त्री भइसकेका नेताले यस्तो नीच तर्क गरेर पार्टीमा थप विभाजन ल्याउन खोज्नु अनौठो भएको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए ।
निर्वाचनअघि जबरजस्त एकढिक्का देखिए पनि कांग्रेसका नेताहरू एक–अर्का समूहका उम्मेदवार हराउन भित्रभित्रै लागेको आरोप पनि छ । कलहबीच चुनावी मैदानमा जाँदा पार्टी हारको सिकार बन्नुपरेको कतिपयको बुझाइ छ । निर्वाचन आयोगले बदनियत राखेर अन्तिम समयमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएकाकाले देउवाले चुनावमा भोट नमागेको नेता विश्वकर्माले बताए ।
नवनिर्वाचित नेतृत्वले पनि पुरानै नेतृत्व लिएर जनतामा जाँदा भोट घट्ने भन्दै देउवाको अनुहार लिएर मतदातामाझ जान नसकिने बताएको थियो । त्यसकारण पनि पूर्वसभापति देउवा र उनीनिकटका नेताहरू कांग्रेसलाई भोट माग्न नगएको नेताहरूको तर्क छ ।
कांग्रेसले शुक्रबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले सूचना जारी गरेर निर्वाचनको समीक्षा गर्न बैठक राखिएको जानकारी दिएका छन् । पार्टीको चुनावी समीक्षापछि अन्तर्घात गर्ने नेताहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने कांग्रेसको तयारी छ ।
चुनाव हारेपछि वर्तमान सभापति थापा भने खासै बोलेका छैनन् । पार्टीको नेतृत्वबाट राजीनामा दिने भनेका उनी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूको सल्लाहबमोजिम राजीनामाबाट पछि हटेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको जिम्मेवारी नियमित महाधिवेशन गराउने भएकाले त्यसतर्फ पार्टी अघि बढ्ने सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले बताइन् । केही दिनमै चुनावी समीक्षा गरेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो जिम्मेवारी भनेको नियमित महाधिवेशन हो, चुनावी समीक्षापश्चात् नियमित महाधिवेशनतर्फ लाग्छौं ।’
भ्रातृ संगठनहरू समेत परिचालन नभएकाले ती संगठनको औचित्यमाथि समेत पार्टीले प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि तत्काल भ्रातृसंगठन खारेज भने गरिहाल्ने अवस्था छैन । पार्टीलाई पुनर्जीवित बनाउन सबै तहका संघ–संगठनलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
‘कांग्रेस पराजयको कारण पत्ता लगाउन देशैभरका जिल्ला नेतृत्व र प्रदेश नेतृत्वलाई पत्रचार गरिसकेका छौं,’ संग्रौलाले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘सबै जिल्ला सभापति र उम्मेदवारको प्रतिवेदन आइसकेपछि सूक्ष्म समीक्षा गरेर पार्टीलाई फेरि पुनर्संगठित गर्न देशभर नयाँ कार्यक्रम र नीति लिएर जानेछौं ।’
पार्टीले चुनावअघि मतदातामाझ लगेको ‘भिजन–१०’लाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संसद्मा जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा कसरी प्रस्तुत हुनेलगायत विषयमा समेत कांग्रेसले बहस सुरु गरेको छ ।