काठमाडौं : धादिङका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको एकल अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार बसेको जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पछिल्लो समय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना हुने गतिविधि बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी धादिङ–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले विभिन्न विषयमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकोप्रति जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
उनले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ क्षेत्रमा त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् । साथै, राजमार्ग प्रयोगका क्रममा उठाइँदै आएको ‘पटके कर’ जस्ता अवैध शुल्क अस्वीकार्य हुने भन्दै त्यस्ता गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् ।
यसै विषयमा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मलेखु–ताल्ती खण्डमा सवारी साधनबाट कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको र कसैले उठाए कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएकी थिइन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने यस्तो प्रकारको निर्देशनलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा लिँदै कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत वा अन्य माध्यमबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गरिएको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
उक्त बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट दिइएका निर्देशनहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
विज्ञप्तिमा संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
.jpg)
