काठमाडौं : २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएका दलहरूको पहिलो सर्वदलीय बैठक बिहीबार सिंहदरवारमा बस्यो । संसद् सचिवालयको आह्वानमा बसेको उक्त बैठक नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सञ्चालनको तयारीमा केन्द्रित थियो । तर, उक्त बैठकमा सांसदहरूले विगतमा पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजी भएको विषय उठ्यो । आगामी दिनमा सांसदले स्वकीय सचिव पाउने विषयमा कानुनी प्रावधान र सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावनाको विषयमा समान्य छलफल भएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी यो विषय उठेको स्वीकार गर्छन् । ‘सांसद्का स्वकीय सचिवको विषय उठ्यो तर, विस्तृत छलफल भएन’ गिरीले भने । 

गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्ने क्रममा सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । दुवै सभाको गरेर ३३४ जना सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा एकै पटक खारेज भएको थियो । साथै सातै प्रदेशमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूको कूल संख्या ५५० छ । उनीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा समेत खारेज भएको थियो ।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने प्रावधान पुनः ब्युताउँन लागिएको हो । यसका लागि कानुनमा कहाँ सम्बोधन गर्ने भनेर सरोकारवालाहरू छलफलमा लागेका छन् । 

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको थियो । 

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । 

संसद्का पदाधिकारीले पनि स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा समेत प्राप्त गर्दै आएका थिए ।  दुवै सभामा विपक्षी दलको नेता, दुवै सभामा सत्तापक्ष दलको मुख्य सचेतक र सत्तापक्षको सचेतक, राष्ट्रिय दलको प्रमुख सचेतकले स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारीसहितको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले समेत स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा र संयुक्त दुई वटा समिति छन् । यसरी १६ वटा विषयगत समितिले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । 

तर सरकारले यी सबै सुविधा खोस्ने गरी संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेको थियो ।

अब ती सुविधा पुनः ब्युताउँन यही ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्ने कि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यो विषय राख्ने भन्ने बारे ठोस निकर्षमा पुगेका छैनन् । नयाँ सरकार आएपछि यो विषयमा थप छलफल हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।