काठमाडौं : संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा करिब ३५ प्रतिशत महिला सदस्य आएका छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसपटक ९६ जना महिला सदस्यहरू प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका हुन् । यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३४.९० प्रतिशत हो । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा महिलाको अहिलेसम्मकै उच्च प्रतिनिधित्व हो । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ९२ जना महिला पुगेका थिए । यो ३३.४५ प्रतिशत हो ।

संविधानले नै महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसकारण यसकै वरिपरि प्रतिनिधित्व हुँदै आएकामा यसपटक केही बढेको हो । 
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा ९० जना थिए । यो ३२.७२ प्रतिशत हो । 

त्यसअघिको संविधानसभा ६०१ सदस्यीय थियो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा १९७ अर्थात् ३३ प्रतिशत र २०७०को दोस्रो संविधानसभामा १७६ महिला सांसद अर्थात् २९ प्रतिशत महिला सांसद थिए । 

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएको भए पनि २०१५ सालमा मात्रै आमचुनाव हुन सक्यो । यो नै नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन हो । जतिबेला १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३६ सदस्यीय महासभा थियो । दुवैमा एक-एकजना मात्र महिला सांसद थिए ।

२०१७ सालमा कू भएपछि २०३६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो । प्रजातन्त्र आएपछिको आठ वर्ष (२०४८–२०५६ साल)मा ४३ जना महिला सांसद भएका थिए ।

२०५ सदस्यीय तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा २७ जना र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १६ जना महिला सांसद भएका हुन् । २०४८मा भएको निर्वाचनपछि आठजना, २०५१को मध्यावधि चुनावपछि सातजना र २०५६को निर्वाचनपछि १२ महिला प्रतिनिधिसभामा पुगेका थिए ।

विगतको तुलनामा यसपटक प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व बढेको हो । प्रतिशतका हिसाबले यो इतिहासकै धेरै प्रतिनिधित्व हो । 

यसबाहेक गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा समावेशी क्लस्टरअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा खस आर्य समूहको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा बढी ४९.०९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि आदिवासी जनजाति समूहको २१.०९ प्रतिशत, मधेसी समूहको १६.७३ प्रतिशत, दलित समूहको ६.१८ प्रतिशत, थारू समूहको ३.२७ प्रतिशत र मुस्लिम समूहको ३.६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।