काठमाडौं : नयाँ जनादेशअनुसार १३ चैतमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मन्त्रीहरूको नाम भने टुुंगो लगाउन सकेको छैन । सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’का छुट्टाछुट्टै टिमले मन्त्रिपरिषद्को गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

वरिष्ठ नेता बालेन रामनवमीको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारीमा छन् । सोही दिन एकैसाथ सबै मन्त्रीलाई पनि शपथ गराउन शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको रहेको सांसद गणेश पराजुलीले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिने तयारी छ ।’ जनताले रास्वपालाई जसरी विश्वास गरेर मत दिए, जनमतको कदर गर्दै नागरिकको अपेक्षा पूरा हुनेगरी सरकार बनाउने गृहकार्य भइरहेको पराजुली बताउँछन् । 

प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित पहिलो दल बनेको रास्वपामा मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या धेरै छ । नयाँ सरकारले मन्त्रालय घटाएर राज्यको खर्चभार घटाउने चुनावी वाचापत्रमै उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार बढीमा १८ वटा मन्त्रालय बनाउने र विषयगत क्षमताका आधारमा सांसदहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता पराजुलीले बताए । 

सरकारमा गएर जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर नै सांसदहरू निर्वाचित भएर आएकाले मन्त्री बन्ने चाहानालाई स्वाभाविक लिइएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, तर पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी व्यक्तिभन्दा पनि रास्वपाले सरकार चलाउने हो । पार्टीको निर्णयलाई स्विकार्छौं ।’ 

गत बिहीबार सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन, उपसभापतिहरू डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेबीच दरबारमार्गस्थित होटल रोयलसिंगेमा छलफल भएको थियो । छलफलको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘राजकाज आज साँझको छलफल’ भनेर लेखेका थिए । उनले आगामी राजकाज चलाउने सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूबीच व्यापक छलफल भइरहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसयता फेरि औपचारिक छलफल भएको सार्वजनिक रूपमा आएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन र अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्लेको नाममा पार्टीभित्र सहमति भइसकेको छ । चुनावअघि नै बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिएको थियो भने स्वर्णिमलाई सभापति रविले चुनावी कार्यक्रममा ‘स्वर्णिमजी आगामी सरकारको बजेट लेख्न थाल्नुस्’ भनेर ढाडस दिएका थिए । त्यसकारण पनि उनलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता भएको नेताहरूले बताएका छन् ।       

प्रधानमन्त्रीको तयारीमा रहेका बालेनले भने मन्त्री छनोट गर्दा आफूअनुुकूल बनाउन खोजेका छन् । उनले गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफ्ना विश्वासपात्रलाई बनाउन चाहेका छन् । सभापति लामिछानेले पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि गृह, अर्थ, परराष्ट्र, श्रम, सहरी तथा भौतिक विकासलगायत मन्त्रालयमा आफूनिकटकालाई लैजान खोजेका छन् । त्यसो हुँदा मात्रै पार्टीभित्र ब्यालेन्स मिल्ने कतिपय नेताहरूले जनाएका छन् ।  

अर्थमा स्वर्णिम भए पनि गृहमा सुनील लम्सालको नाम बालेनले अघि सारेको बताइएको छ । तर, रविले डिपी अर्याललाई गृहमा पठाउन खोजेका छन् । डिपी आफैंले भने श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न चाहेका छन् । गृहमा राजु पाण्डे र पूर्वएआइजी विश्वराज पोखरेलले पनि इच्छा राखेका छन् । यद्यपि मन्त्रीको अन्तिम लिस्ट बालेन र रविको कोटको खल्तीबाट बाहिरिएको छैन । अधिकांश आकांक्षीले समेत अनुमानका भरमा नामहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कतिपयको नाम भने नेताहरूले नै मिडिया ट्रायलका लागि सार्वजनिक गर्न लगाउने र सार्वजनिक रूपमा आएको प्रतिक्रियाका आधारमा जिम्मेवारी दिने तयारीसमेत भएको स्रोतको दाबी छ ।   

जनअपेक्षा पूरा गर्न काम गर्न सक्ने मन्त्रीको खोजीमा बालेनको ध्यान केन्द्रित भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल छनोटका लागि सांसदका व्यक्तिगत विवरणसमेतको सूची राखेर अध्ययन गरिरहेको बालेनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । पार्टी सभापतिसहित नेताहरूसँग पनि छलफल जारी रहेको उनले मध्यान्हलाई जानकारी दिए । ‘सभापतिलगायत नेताहरूबाट सरकार निर्माण र सरकारका कामका सन्दर्भमा कुनै पनि हस्तक्षेप वा आग्रह–पूर्वाग्रह नहोस् भन्ने बालेनको चाहना छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकार बनाउनुपूर्व विस्तृत छलफल गरेरै अघि बढ्ने बालेनको योजना छ ।’ नेताहरूबीको लामो छलफलका कारण सरकार गठनमा समेत ढिला भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् तयारीका विषयमा नेताहरूले औपचारिक धारणा दिन चाहेका छैनन् । जनमतको ख्याल गर्दै नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर पठाउने नेताहरूको दाबी छ । सरकारको नेतृत्व बालेन र संसदीय फाँटको भूमिका रविले नेतृत्व लिनेगरी मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । तर, भागबन्डा मिलाउने र मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा शीर्ष दुुई नेताको हातमा छ ।