काठमाडौं : सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने अनौपचारिक छलफल भएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने उपायका सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगम आन्तरिक छलफलमा छन् । आन्तरिक छलफलकै क्रममा सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने विषय उठेको छ । तर, यो विषयमा ठोस निर्णय नभएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य समेत आकासिँदै गएको छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । 

आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र र उपभोक्तामा पर्नु स्वाभाविक हो । यही सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमले बढ्दो घाटा व्यवस्थापन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उपाय खोज्न थालेको हो । यसै सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्भावनाबारे छलफल अघि बढाएको छ ।

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च दरले बढे पनि स्वदेशमा सीमित मात्र समायोजन गर्दा दैनिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको छ । डिजेल, पेट्रोल र ग्यासमा ठूलो मूल्यवृद्धि हुँदा पनि उपभोक्तालाई तत्काल पूर्ण भार नपार्ने नीतिले निगमको वित्तीय दबाब बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा खपत घटाउने विकल्पहरू खोज्न थालिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल भए पनि कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताएको छ ।

विगतमा संकटका बेला सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । यसपटक पनि आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल भएको हो ।