काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बन्ने सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा थुप्रै छन् । तीमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कामय गर्ने पहिलो अपेक्षा हो । १३ चैतमा बन्ने नयाँ सरकारले आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार सुशासनको कामलाई प्राथमिकता दिनेगरी आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
नयाँ सरकार बनाउनुअघि रास्वपाले निर्वाचनपूर्व वाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार मन्त्रालयका संख्या घटाउने र जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । सोहीअनुसार रास्वपा मिल्दाजुल्दा विषयगत मन्त्रालय गाभेर बढीमा १८ वटा बनाउने तयारीमा छ । सुशासन विज्ञहरूले १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाएर जान सुझाव दिएका छन् । तर, नेता व्यवस्थापनका हिसाबले पनि १८ सम्म बनाउन सकिने रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् ।
वाचापत्रमा भएका कुराहरू कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापतिहरू डिपी अर्याल, डा.स्वर्णिम वाग्लेलगायत नेताहरूबीच छलफल जारी छ । तर, पहिलो चरणमा सरकार गठनमै नेताहरू केन्द्रित रहेकाले सरकार बनेलगत्तै कामले गति लिनेगरी आन्तरिक तयारी भइरहेको महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । ‘१३ गते प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका सबैमन्त्रीले शपथ लिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा डोर्याउने सन्दर्भमा विज्ञहरूको टोलीले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन पार्टीमा टेबुल भएपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं ।’
सरकार गठनकै दिन मन्त्रालय घटाएर सुशासनको सुरुआत गर्ने रास्वपाको लक्ष्य रहेको उनको दाबी छ । चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेको मन्त्रालय संख्या घटाउने योजनालाई सरकार गठनमै कार्यान्वयन गरेर जाने तयारी भएको बुर्लाकोटीले बताए । विज्ञ समूहबाट भइरहेको कामलाई अहिले पार्टीले हस्तक्षेप नगरेको र सो समूहमा रहेका विज्ञहरूको नामसमेत सार्वजनिक नगर्ने नेताहरूले बताएका छन् । यसअघि पनि कैयौं सरकारले प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग बनाएर सुझाव मागेका थिए । यद्यपि उक्त सुझावअनुसार सरकारले कुनै पनि काम नगर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नसकेको सुशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् ।
निजामती सेवा सुधार गर्न २००७मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २००९मा भारतीय नागरिक एनएम बुचको अध्यक्षतामा पहिलो कार्यदल गठन भएको इतिहास छ । वैधानिक रूपमा प्रशासन व्यवस्थापनमा समसामयिक सुधारका लागि गठन गरिएको यो नै पहिलो कार्यटोली मानिन्छ । यसपश्चात् २०१३मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग गठन भई सोको सिफारिसमा सर्वप्रथम ‘निजामती सेवा ऐन २०१३’ र नियमावली २०२१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । यसबीचमा २०२० सालमा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग गठन भएको तथ्यांक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राखेको छ ।
२०२५ वैशाख १ गते वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा र २०३२ सालमा डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन भई निजामती सेवा सुधारको प्रयास भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले जानकारी दिए । २०४६को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा निजामती प्रशासनको समसामयिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो । यसपश्चात् २०६२÷०६३को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०६५मा प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन भएको थियो । यद्यपि यी सबै संरचनाले काम गर्न सकेनन् । ‘प्रशासनिक सुधारमा काम नभएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचारको जरो थप बलियो बन्दै गएको हो,’ सुशासनविद् दाहालले मध्यान्हसँग भने, ‘अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालय थपेर राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउँदा खर्चले धान्न नसकेको र भ्रष्टाचारसमेत बढेको हो ।’
सुशासन कायम होस् र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही होस् भनेर मुहान नै सुधार गर्नका लागि यो निर्वाचनमा नागरिकले रास्वपालाई करिब दुईतिहाइ बहुमत दिएर पठाएको उनको भनाइ छ । अब बन्ने सरकारले जनादेशअनुसार काम गर्न मन्त्रालयलगायत अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउने र सेवाप्रवाहलाई समेत प्रविधिमैत्री बनाएर नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अनावश्यक खर्च घटाउन मन्त्रालय र विभिन्न आयोगहरू, संस्थानलगायत संरचनामा व्यापक कटौती गर्नैपर्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा पनि आगामी सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । यसले सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्ने कुरामा सहयोग पुर्याउँछ ।’
मिल्दो प्रकृतिका मन्त्रालयहरू गाभ्ने र सरकारमा जाने मन्त्रीले जनताका पक्षमा काम गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने, अनावश्यक संस्थान तथा आयोगहरू हटाउनेलगायत विषयमा रास्वपा सरकारले काम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारणका लागि संवैधानिक रूपमा गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसहित राज्यका निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
‘अख्तियारलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्यो,’ पूर्वसचिव उमेश मैनालीले भने, ‘हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा काम गर्न ठुलो संरचना नै चाहिँदैन, अधिकारसम्पन्न भए त्यही संस्थाले काम गरिहाल्छ ।’ आगामी बन्ने शक्तिशाली सरकारले संरचनागत सुधार गरेर सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार उच्च आयोग बनाउँदा मन्त्रालयको संख्या कसैले १५, कसैले १७, कसैले १८ वटा राख्न सुझाव दिएको उनले स्मरण गराएका छन् । नेपाल संघीय स्वरूपमा भएकाले संघको काम घट्छ, तर विभिन्न मन्त्रीहरूलाई ‘एडजस्ट’ गर्न र विभिन्न व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा मन्त्रालयहरू फोर्दै बढाउँदै गएकाले मन्त्रालयको संख्या १५ सम्म झार्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
.jpg)
