काठमाडौं : नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ बिहीबार हुँदै छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले शपथ लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएकाहरूको सूची पठाउने र उक्त सूचीमा नाम भएकाहरूले शपथ लिन पाउने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर आएको छ, अघिल्लो पटक के भयो भन्ने भन्दा पनि यसपटक उहाँका सन्दर्भमा कुनै पनि निकायबाट संसद सचिवालयलाई कुनै प्रकारको केही सूचना आएको छैन ।’
विघटित प्रतिनिधिसभामा लामिछाने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका थिए । उनी निलम्बनको अवस्थामा रहेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र मुलुक नयाँ निर्वाचनमार्फत अघि बढेको छ ।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भए । यसअघि २०७९ मा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । तर नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उनी पदमुक्त भए । त्यसपछि २०८० मा उपनिर्वाचन हुँदा लामिछाने फेरि उम्मेदवार भए र चुनाव जिते ।
तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि ८ पुस २०८१ मा उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए ।
लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले ७ पुस २०८१मा सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा २२मा ‘यससम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको किनारा लागेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यस्तो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय सदर गरे त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने थियो । प्रक्रियाअनुसार लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता भएको अवस्थामा उनलाई सहज हुने थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा कुनै फैसला गरेको छैन । मंगलबार सुनुवाइ भए पनि फैसला हुन सकेन र ‘हेर्दाहेर्दै’मा प¥यो । अर्को सुनुवाइ आगामी बिहीबारका लागि तय भएको छ । सोही दिन नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण राखिएको छ । यसकारण पनि लामिछानेको शपथ के हुन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको हो । तर, संसद् सचिवालय लामिछानेलाई शपथमा रोक्ने पक्षमा देखिँदैन ।
.jpg)
.jpeg)
