काठमाडौं : नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सेना पूर्ण रूपमा संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर परिचालित भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिँदै सिग्देलले त्यसबेलाको सुरक्षा अवस्था, निर्णय प्रक्रिया र सेना परिचालनसम्बन्धी अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन् ।

जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा प्राप्त प्रतिवेदनमा प्रधानसेनापति सिग्देलले भदौ २२ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमै आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने संकेत प्राप्त भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नभएकाले विशेष रणनीतिक निर्णय हुन नसकेको बताएका छन् । भदौ २३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइएको तर सो दिन सेना परिचालन नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

सोही दिन साँझ बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत तत्काल सेना परिचालन गर्ने निर्णय नभएको सिग्देलले बताएका छन् । “नेपाली सेना स्वतः सडकमा उत्रने संस्था होइन, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयपछि मात्र परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ,” उनले भनेका छन् ।

भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा आफूले दुई विकल्प राजनीतिक समाधानका लागि राजीनामा वा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी सेना परिचालन गर्न सुझाएको सिग्देलले बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सुरक्षा अवस्था झन् जटिल बनेको र त्यसपछि सेना सक्रिय रूपमा परिचालित भएको उनको भनाइ छ ।

उनले बिहान ५ बजेदेखि कर्फ्यू लगाउन सुझाव दिइए पनि काठमाडौंमा ढिलाइ भएर बिहान ८:३० बजे मात्र लागू गरिएको बताए, जसका कारण कर्फ्यू प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

सिग्देलले सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव भएको आरोप अस्वीकार गर्दै तीनै निकायबीच निरन्तर सम्पर्क र सहकार्य रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागारलगायत संवेदनशील संरचना जोगाउन सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा भीड नियन्त्रणका लागि मौखिक चेतावनी, हवाई फायर तथा न्यूनतम बल प्रयोग गरिएको र मानवीय क्षति घटाउन विशेष संयमता अपनाइएको पनि उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डाटा सेन्टर र अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न सेना सक्रिय भएको तथा लुटिएका हतियार फिर्ता गराउन र फरार कैदी समात्न संयुक्त अपरेशन सञ्चालन गरिएको जानकारी उनले दिएका छन् ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै कानुनी आधारमा सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र सुरक्षा निकायहरूबीच दीर्घकालीन समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।