–मिलन आफन्त
पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक विवाह सम्बन्ध जोड्ने र यस परिपाटीलाई सार्वजनिक रूप दिने कार्य त्यसपछि मात्र हुन सक्दछ, जब पुँजीवादी उत्पादनको उन्मूलन र त्यसको फलस्वरूप देखापरेको स्वामित्वका नयाँ सम्बन्धहरूले ती सम्पुर्ण आर्थिक एवम् अन्य धारणाहरूलाई खतम पारिदिन्छन्, जसले आज जीवनसाथीका छनौटमा यति चर्को प्रभाव पार्ने गरेका छन् । त्यसबेला पारस्परिक प्रेम सिवाय विवाहको अरू कुनै उद्देश्य हुनेछैन ।
यौन प्रेम आफ्नो स्वभावैले एकनिष्ठ हुने हुँदा हुन त यो कुरा अहिले स्त्रीहरूले मात्र पालन गर्दै आएका छन् । यौन प्रेममा आधारित विवाह पनि स्वभावतः एकनिष्ठ नै हुन्छ । समूह विवाहबाट एकनिष्ठ विवाहसम्मको प्रगतिको श्रेय मुख्यतयाः स्त्रीहरूलाई नै छ भन्ने बाखोफनको निष्कर्ष कति सही छ भन्ने कुरा त हामीले देखिसकेका छौँ । पुरुषहरूको हात खाली युगल विवाहलाई एकनिष्ठ विवाहसम्म पुर्याउनमा मात्र रह्यो, ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यस परिवर्तनले गर्दा वास्तवमा नारीको स्थिति पहिलेभन्दा नराम्रो भयो, पुरुषहरूलाई आफ्नी पत्नीलाई धोका दिन सजिलो पर्यो । तसर्थ, जब ती आर्थिक कारणहरू (जसले गर्दा नारीहरू पुरुषको धोका सहन बाध्य थिए) खत्तम हुन्छन्, अर्थात् स्त्रीका लागि आफ्नो जीविकाको प्रश्न र यसभन्दा पनि बढी आफ्ना बालबच्चाको भविष्यको चिन्ता रहनेछैन र यस प्रकारले जब स्त्री र पुरुषको बिचमा वास्तविक समानता स्थापित हुनेछ, तब सम्पूर्ण विगत अनुभवले के बताउँछ भने, यस समानताको परिणामस्वरूप नारीको यूथ विवाहलाई भन्दा पुरुषहरूको पत्नी व्रतालाई कता हो कता बढी सघाउ पुर्याउनेछ ।
परन्तु, एकनिष्ठ विवाहबाट निःसन्देह ती लाक्षणिक विशेषताहरू बिलाउनेछन्, जुन स्वामित्वका सम्बन्धहरूको उत्पत्तिको फलस्वरूप लादिएका छन् अर्थात् पहिलो कुरा पुरुषको आधिपत्य र दोस्रो कुरा, विवाह सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सम्भाव्यता । दाम्पत्य जीवनमा पुरुषको आधिपत्य उसको आर्थिक आधिपत्यको सामान्य नतिजा हो र आर्थिक आधिपत्य नष्ट हुनासाथै यो कुरा पनि स्वतः बिलाएर जानेछ । विवाह सम्बन्ध विच्छेद गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अंश ती आर्थिक परिस्थितिहरूको परिणाम हो, जसबाट एकनिष्ठ विवाहको उत्पत्ति भएको थियो, अंश त्यस बेलादेखि चल्दै आएको परम्परा हो, जब एकनिष्ठ विवाहसँग यी आर्थिक परिस्थितिहरूको सम्बन्ध सही रूपमा बुझिएको थिएन र धर्मले यसको विकृत अर्थ लगाइदिएको थियो । विवाह सम्बन्ध विच्छेदमाथि लगाइएको यस प्रतिबन्धको आजै पनि हजारौँ तारिकाले उल्लङ्घन गरिन्छ । यदि प्रेममा आधारित विवाह मात्रै नैतिक हुन्छ भने त्यसै बेलासम्म मात्र त्यस विवाहलाई नैतिक मात्र सकिन्छ, जबसम्म पारस्परिक प्रेम कायम रहन्छ । परन्तु, व्यक्तिगत यौन–प्रेमको आवेगको अवधि प्रत्येक व्यक्तिको लागि र खासगरी पुरुषको लागि बेग्लाबेग्लै हुन्छ र नयाँ चर्को अनुरागले यसको स्थान लियो भने पारपाचुके त्यस दम्पत्तिको साथसाथै समाजको लागि समेत वरदान बन्न पुग्दछ । केबल मानिसहरूलाई पारपाचुके सम्बन्धी मामिला बेहोर्नुपर्ने अनावश्यक झमेलाबाट मात्र मुक्त पार्नुपर्दछ ।
यस प्रकारले पुँजीवादी उत्पादनको भावी उन्मूलनपछि नारी र पुरुषको बिचको सम्बन्धले कस्तो रूप लिनेछ भन्ने विषयमा हामी मूलरूपमा नकारात्मक अनुमानहरू मात्र गर्न सक्दछौँ अर्थात् हाम्रा यी अनुमानहरू मुख्यतयाः कुन–कुन कुरा बिलाउनेछन् भन्नुमै सीमित रहन्छन् । तर, केले यी सम्बन्धहरूको स्थान लिने छ ? जब एक नयाँ पिँढी, जो वास्तविक प्रेम सिवाय अन्य कुनै पनि कारणले पुरुषसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य हुनेछैन, आर्थिक परिणामहरूको त्रासले गर्दा आफ्नो प्रेमसित यौन–सम्बन्ध नराख्न बाध्य हुनेछैन, हुर्किनेछ, त्यसै बेला मात्र यस कुराको टुङ्गो लाग्ने छ ।
वर्गहरूको प्रतिपक्षतालाई आफ्नो वंशमा राख्ने आवश्यकताले गर्दा र ती वर्गहरूको प्रतिद्वन्द्वीताको फलस्वरूप पनि राज्यको उत्पत्ति भएको हुँदा राज्य स्वभावतः सबैभन्दा शक्तिशाली र आर्थिकरूपले प्रभुत्वशाली वर्गको बन्दछ, जुन वर्ग राज्यको सहायताबाट राजनीतिकरूपमा पनि प्रभुत्वशाली वर्ग बन्दछ र यस प्रकारले उप्तीडित वर्गको दमन र शोषणको लागि नयाँ साधनहरू प्राप्त गर्दछन् । यसरी प्राचीन राज्य सबैभन्दा पहिले दासहरूको दमनको लागि बनेको स्वामीहरूको राज्य थियो र सामन्ती राज्य, भूदास तथा अधीनस्थ किसानहरूको दमनको लागि बनेको कुलिन घरानियाँहरूको निकाय थियो भने आधुनिक प्रतिनिधि–सत्तात्मक राज्य पुँजीवादी ज्यालादारी श्रमको शोषण गर्ने हतियार बनेको छ ।
इतिहासमा परिचित धेरैजसो राज्यहरूमा नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराइएका अधिकारहरू तिनको आर्थिक स्थितिको अनुपातमा निर्धारित गरिन्छन् र यसैद्वारा घोषणा गरिन्छ । राज्य भनेको सम्पन्न वर्गको संगठन हो र विपन्न वर्गबाट उसको रक्षा गर्ने हेतुले खडा गरिएको हो । राज्यको सर्वोच्च रूप अर्थात् जनवादी गणतन्त्र हाम्रा आधुनिक सामाजिक अवस्थाहरूमा झन् झन् अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गइरहेको छ र यो राज्यको त्यस्तो रूपा हो । जसमा मात्र सर्वहारा वर्ग र बुर्जुवा वर्गका बिचको अन्तिम र निर्णायक संघर्षलाई अन्तिम चरणसम्म पुर्याउन सकिन्छ र यस जनवादी गणतन्त्रमा धन सम्पत्तिको आधारमा हुने भेदभावले वैधानिक रूपले मान्यता पाएको हुँदैन ।
