अबको १५ दिनमा जनैपूर्णिमा छ । जनैपूर्णिमासँगै ठूला चाडपर्वहरुको लगातार सुरुवात हुन्छन्, त्यस्तै, दुई महिनापछि दशौं छ । चाडपर्वको नजिकिँदै गर्दा बजारमा कृत्रिम महँगी पनि बढ्ने गर्छ । उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, लत्ता कपडादेखि तरकारी लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर महँगी बढ्ने प्रवृत्ति बिगतदेखि नै देखिँदै आएको पाइन्छ । आउने चाडपर्वमा समेत समयमै सरकारले प्रभावकारी नियमन नगर्ने हो भने यस वर्षको चाडपर्वमा समेत उपभोक्तामा मारमा पर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत छ, सोही सन्दर्भमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनासँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी :
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले कस्ता योजना बनाउन आवश्यक छ ?
हाम्रोमा विगतदेखि नै चाडपर्वको बेला कृतिम मुल्यवृद्धि गराउने समुह नै सक्रिय हुने गरेको छ । बजारमा सरकारको शसक्त उपस्थिती नहुँदा चाडपर्वमा जहिल्यैपनि महँगी बढ्ने गरेको छ । अहिले त चाडपर्व शुरु नहुँदै चामल, दाल, चिनी, तेल, लत्ताकपडा, तरकारी लगायतका वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । आजको भोलि मूल्य फरक पर्न थालेको छ । विशेषगरी बजेटले स्वच्छ बजार कायम गर्नका निमित्त, अखाद्य वस्तुको बेचबिखन, नियन्त्रण, उपभोक्ताको मौलिक अधिकार रक्षा गर्नका लागि नीतिगत तहमा नै बजेटले जे–जे गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन् । हाम्रो उत्पादनले कति समयलाई पुग्छ ? कुन समयमा के–के साम्रगी आयात गर्नुपर्छ तथ्यांक समेत सरकारसँग नुहँदा बजारमा चलखेल हुने गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको प्राथमिकतामा अझै पनि परेको छैन् । विशेषगरी आपूर्ति सहज गर्न, उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष बजारमा जुन समस्या देखियो यो वर्ष समेत त्यहि समस्या दोहोरिने देखिन्छ । नेपालमा आयातमा प्रतिबन्ध लागेका वस्तु बजारमा खुल्लमखुल्ला पाइन्छ । सरकारले राजस्व समेत प्राप्त गरेको छैन । उपभोक्ताले बढि मूल्य तिर्न परिरहेको छ । बजारमा अहिले लिगल काम गर्ने व्यवसायीहरु टिक्न गाह्रो भएर पलायन भइहरेका छन् तर अवैध काम गर्नेहरुले बजारलाई कब्जा गरेका छन् ।
चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्ने सरकारको योजनामा कत्तिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई प्रमोर्ट गर्ने आपूर्तीको चेन मिलाउने पर्ने हो भने उपभोक्ताको अधिकार समेत स्थापित गर्ने हो । सरकारबाट बजार सहज बनाउन लागि प्रभावकारी भूमिका देखिदैन । बजार पुग्ने उपभोक्ताले ढुक्कसँग मूल्य, गुणस्तर, नापतौलमा म नठगिएकोे छैन भने सक्ने अवस्था छैन । नेपालीको घरमा चाडपर्वहरु भित्रिसकेका छन् । अब अत्यावश्यक वस्तुहरु बढाउने खेल शुरु हुनेछ । तर, सरकारको तयारी गरेको देखिँदैन । चाडपर्वमा बढि खपत हुने वस्तुमा यो वा त्यो बाहना गरेर तस्कर र गैरकानुनी व्यापार गर्नेहरुले मुल्य बढाउने छन् । यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नका निमित्त सरकारको तयारी छैन ।
अहिलेपनि उपभोक्ताले सरकार आम नागरिक भन्दापनि बिचौलियाकै पक्षमा चल्छ भन्ने गरेका छन् । एउटा नागरिक बजारमा जादाँ खेरी न्यायोचित मूल्य पाइरहेको छैन । नेपालका सुगमका सहरी क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिती देखिदैन भने दुर्गमको अवस्था कस्तो होला ? सरकारसंग नागरिकको धेरै अपेक्षा राखेका छैनन् । बजारमा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको कारण बिचौलिया हाबी हुने गरेका हुन् । विगत लामो समयदेखि चाडपर्वमा नेपाली उपभोक्ता आपूर्ति असन्तुलित हुँदा अहिलेपनि समस्या उस्तै छ । यसमा सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने भोलिको दिन अझै विकराल बन्न सक्छ ।
त्यसो हो भने चाडपर्वमा हुने महँगी नियन्त्रणमा अब के गर्नुपर्छ ?
अहिलेदेखि नै सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापननको लागि पहल कदमी शुरु गर्नुपर्छ । यस्तै चाडपर्वमा हुने अभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जी टु जी मार्फत् अन्य देशसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजोको दिनमा उपभोक्ताले चाडपर्वमै अभावको अवस्था भोगिसकेका छन् । बजारमा राम्रा काम गर्ने व्यवसायी पनि छन् । तिनीहरुको पहिचान गराएर सरकारले आग्रह र समन्वय गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई अहिले विकल्प छैन । महँगो भयो भनेपनि त्यसको विकल्प उपभोक्तासँग छैन । उपभोक्ताले समेत कतै बदमासी भएको आंशका भएको छ भने उजुरी गर्न आवश्यक छ । तर त्यसलाई सरकारले तत्काल एक्सन लिन सक्नुपर्छ ।
राज्यको बजारमा उपस्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ ?
अहिले बजारमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । बजार अनुगमन नियमनको अवस्था हेर्ने हो भने आजको दिनमा बजार नीति, उपभोक्ता नीति, आपूर्ति नीति, मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया विधि छैन । बजारलाई स्वच्छ बनाउनका निमित्तको लागि सरकारी तवरबाट काम भएको छैन । राज्यले चार्डपर्वमा मात्र होइन की ३ सय ६५ दिन नै अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति गर्ने वातावरण बनाउन पर्छ । गाँउघरका जमिन बाँझिएका छन् । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । पूर्ण रुपमा परनिर्भर बन्नु परेको अवस्था छ । राज्य व्यवसायीको मात्र होइन नागरिकको पनि हो भन्न सकिएको छैन ।
राज्यले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सहजीकरण गर्ने, नियम कानूनलाई सहजीकरण गरिदिने, आपूर्ति सहजता बनादिनुपर्छ भने उपभोक्ता अधिकारको लागि समेत उत्तिकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । तर अहिले बजारमा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । यहाँ व्यावसायीले राज्य चलाएको हो की भन्ने बजारको अवस्थाले देखाउछ । अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको मारमा जनता सधैँ परेका छन् ।
तर सरकारको तथ्यांकमा त मूल्यवृद्धि घटिरहेको देखिन्छ नि ?
राष्ट्र बंैकको तथ्यांक एउटा आउँछ बजारको तथ्यांंक अर्काे हुन्छ । राष्ट्र बैंकले जुन आधारमा तथ्यांक निकालेको छ त्यो नै बैठिक छ । बजारमा २ हजारको चामल ३ हजार पुगेको छ । केराउ, दाल, चिनी, तेल, तरकारीदेखि लत्ता कपडाको मूल्य निरन्तर बढेको छ । के आधारमा मूल्य घटेको छ तथ्यांकमा, उपभोक्ताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । विहान बेलुका काम गरेको परिवार चलाएका आम मध्यम वर्गले कुनैपनि वस्तुको मूल्य घटेको अनुभव गर्न सकेको छैन । यहाँ त बाटोमा पहिरो जाँदा बित्तिकै यहाँ मूल्य बढ्छ । अनुगमन नियमन फितलो छ । आपूर्ति एकिकृत छैन । त्यस्तो बेलाको बजारको सरकारको प्राथमिकता बजारको अनुगमन, आपूर्ति गर्ने, मूल्य गुणस्तर र नापतौलका नियमन अनुगमन नगर्दाको अवस्थामा मूल्यमा मनलाग्दी रुपमा बढ्ने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक र बजारको अवस्था ठ्याकै विपरित छ ।
अन्त्यमा, दुई ठूला दल मिलेर स्थिर सरकार बनेको छ । सरकारले बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ?
बजारलाई स्वच्छ, प्रतिपर्धी बनाउन नियम र कानुनलाई प्रभावकरी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र समय सापेक्ष नीति बनाउने नै हो । आम नागरिकलाई सहज डेलिभरीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक छ । अहिले सबै पालिकामा दशैं तिहार चाडपर्वमा गाँउका दुरदराजसम्म पुग्ने हिसावले प्रत्येक पालिका सुपथ मूल्य पसल पुग्नुपर्छ । राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रा काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी तहका आपूर्ति सहज गर्नका लागि भारत लगायत अन्य देशबाट जी टु जी मार्फत् समन्वय आवश्यक छ । हाम्रोमा उत्पादन नहुने वस्तुलाई समयै ल्याउनुपर्छ । अर्काे कुरा अब उत्पादन बढाउनका लागि विशेष पहल गर्ने, आत्मनिर्भर बन्नलाई प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अहिले रोजगारीको लागि भन्दै गाउँका अधिकांश युवा विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरुलाई देशमा फर्कने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । उनीहरुलाई कृषि अनुदान दिएर अति आवश्यक उत्पादनमा जोड दिने नीति बन्नुपर्छ । अहिले तत्काल भने आपूर्ती सहज बनाउन विभागहरुलाई सक्रिय बनाउने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, खाद्य प्रविधि, नापतौल जस्ता सरकारी निकाय आजैदेखि सक्रिय हुनु पर्ने अवस्था छ । बजारमा कुनै पनि अखाद्य वस्तुको बेचबिखन उत्पादन रोक्न आवश्यक छ । उपभोक्ताको अधिकारलाई लिएर शून्य सहनशीलताको अवस्था निर्माण गरियो भने मात्र बजारमा सुशासन आउन सक्छ ।
