काठमाडौं : मुलुकले पहिलोपटक मधेशी समुदायबाट प्रधानमन्त्री पाएको छ । ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शुक्रबार ४३औं प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा सिंहदरबारमा पुस्तान्तरणको छनक मिलेको छ । 

बालेनलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका शाहले मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश नयाँ र युवा उमेर समूहका सदस्य राखेका छन् । परिवर्तनको शंखघोष गर्दै मुलुकको जिम्मेवारी लिएका बालेन सबैभन्दा कान्छा जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

संघीय सरकारका २१ मन्त्रालयबाट घटाएर १६ वटा मन्त्रालय कायम राखेका बालेनले रक्षा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय आफूमातहत राखेर बाँकी १४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विभाजन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीपछिको दास्रो वरीयता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पाएका छन् । उनी ५० वर्ष नाघेका एक मात्र मन्त्री हुन् । अधिकांश मन्त्रीहरू ४० वर्षवरिपरिका छन् । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ३८ वर्षका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि ५० मुनिकै हुन् । 

विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्रीहरूको अनुभव, राजनीतिक यात्रा र चुनौती फरक–फरक देखिन्छ । नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा हेरिएको बालेन नेतृत्वको सरकारले परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेटेको छ । जहाँ पत्रकारदेखि अर्थशास्त्री, सामाजिक अभियन्तादेखि प्राविधिक विज्ञसम्मको सम्मिश्रण देखिएको छ । 

यो सरकारसँग नागरिकले सेवा प्रवाहमा सहजता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषयमा अपेक्षा राखेको छ । रोजगारी सिर्जना, भूराजनीतिक सन्तुलनका सवालमा पनि यो सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । किनकि यिनै मुद्दा लिएर रास्वपाले जनमत बटुलेको हो । 

नक्सा कोर्ने इन्जिनियरबाट नेपालको भविष्य कोर्ने तहमा पुुगेसँगै बालेनका अगाडि अहिलेको आमनिराशा चिर्ने चुनौती छ । मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र सुधार, युवा बेरोजगारी अन्त्य, सुशासन कायम, भूराजनीतिक सन्तुलन, संविधान संशोधन, ऐन कानुनहरू निर्माण र भएका कानुन कार्यान्वयनको चुनौती यो सरकारमाथि छ । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको जाँचबुुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयसमेत यो सरकारको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । 

बालेन २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका थिए । त्यहीँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित शाहले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिँदै ‘नयाँ विकल्प’को रूपमा आफूलाई उभ्याए । चुनावअघि रास्वपा प्रवेश गरेका उनकै क्रेजले रास्वपामा थप उभार आएको विश्लेषण गरिएको छ । रास्वपाले उनलाई चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर मैदानमा उतारेको थियो । 

झापा ५ बाट नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ५० हजार मतान्तरले हराउँदै संसदीय यात्रामा प्रवेश गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री आफैं संसदीय राजनीतिमा नयाँ हुन् भने उनले मन्त्रीमा समेत नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक सबै मन्त्रीहरू नयाँ हुन् । 

यी हुन बालेनका सारथी 

बालेन्द्र शाह – प्रधानमन्त्री, रक्षा र उद्योग मन्त्रालय 
डा. स्वर्णिम  – अर्थमन्त्री 
सुदन गुरुङ  – गृहमन्त्री 
शिशिर खनाल – परराष्ट्रमन्त्री
सुनील लम्साल – भौतिक पूर्वाधार यातायात र सहरी विकासमन्त्री 
विराजभक्त श्रेष्ठ – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री 
खड्कराज पौडेल (गणेश)– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री
सस्मित पोखरेल  – शिक्षा विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री  
निशा मेहता – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
विक्रम तिमल्सिना – सञ्चारमन्त्री 
प्रतिभा रावल  – सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
दीपक शाह – श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री
सोविता गौतम – कानुनमन्त्री
गीता चौधरी – कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री 
सीता बादी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री