काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणलाई लिएर मुलुकमा राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले २४ घण्टा नबित्दै ओली–लेखकलाई पक्राउ गरेपछि राजनीति तरंगित भएको हो ।
गत भदौ २३ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा घटेका घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि बनाइएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वायन गरेको सरकारले भनाई छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई कानुन अनुसार पक्राउ गरिएको बताए ।
‘रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वायन गर्ने भन्ने थियो । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कानुनबमोजिम गरेको हो ।’
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग रातभर चरणबद्ध छलफल गरेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर, पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले सरकारसँग आधिकारिक लिखित आदेश माग गरेका थिए । त्यसका लागि मध्यराति नै कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा बोलाएर अनुमति पत्रमा हस्ताक्षेर गराइएको गृहमन्त्रालय श्रोतको दाबी छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको दमनसँग जोडिएको यो प्रकरणमा राजनीतिक बृत्तमा फरक फरक कोणबाट हेरिएको छ ।
देशव्यापी आन्दोलनमा एमाले
उच्च तहको व्यक्तिको पक्राउको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण भन्दै नेकपा एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा नै गरिसकेको छ । शनिबार बिहान सूर्योदय अगावै ओलीलाई भक्तपुर गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।
यो विषयमा एमालेको सचिवालय बैठक बसेर राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै एमालेको भ्रातृ संगठनहरू शनिबार नै सडकमा उत्रिएका छन् ।
आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा लिएर अदालत जाने तयारीमा रहेको एमालेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर संघीय र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको एमालेका कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीले बताए ।
‘यो सरकारको दुईतिहाई दम्भ र प्रतिशोधले मुलुकलाई थप दुर्घटनातर्फ लैजाने बाटो कोर्दै छ’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘पार्टीले आइतबार अदालत जाने र देशभरका जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम छ । पार्टीका सबै जनवर्गिय संगठनले विरोधको कार्यक्रम तय गरेर सडकमा आइसकेका छन् ।’
यो विषयलाई लिएर एमालेले देशभर आन्दोलन चर्काउन खोजेपछि मुलुकमा द्वन्दको त्रास बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
ओली–लेखकमाथि कारबाही हुनु पर्ने भएपनि सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने शैली र प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको राजनीति विश्लेषक डा. जनार्दन आचार्यले बताए ।
‘सरकारले पहिलो निर्णयमै जनतामा इम्प्रेशन दिन खोजेको होला’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यस्ता कामहरू विगतदेखिनै हुँदै आएकै छन् । सरकारले चाहेरनै द्धन्दतिर लान खोजेको भन्दा पनि चुनावमा जनतालाई दिएको आश्वाशनको नारा बेचेर जनतामा काम ग¥यो भन्ने इप्रेशन जगाउँन खोजेको देखिनछ । उनीहरूले चुनावमा जाँदै यो काम गछौं भनेका थिए, त्यसै अनुसार गरिएको काम हुनुपर्छ ।’
यद्यपि यो प्रकरणलाई लिएर एमालेले पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेका बाहेक सरकारले जे पायो त्यही गर्न नपाउँने भन्नु पर्नेमा आन्दोलननै घोषणा गरेर खासै उपलब्धि नहुने उनको टिप्पणी छ । ‘यो केही दिनको रमाइलो मात्रै हो । केही मान्छेहरुबाहेक आम जनता स्वस्फूर्त आन्दोलनमा जाने अवस्था रहँदैन ।’
बढाइयो देशभर सुरक्षा सर्तकता
शीर्ष नेताहरूको पक्राउपछि काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरको सुरक्षा सर्तकता समेत बढाइएको छ । ओली र लेखकका समर्थकले शनिबार काठमाडौं उपत्याकासहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेका छन् । उक्त प्रदर्शनका क्रममा केही घाइते समेत भएका छन् ।
‘प्रदर्शन बढेन सक्ने आँकलनसहित सम्भावित जोखिमलाई मध्यानजर गर्दै नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा सर्तकर्ता बढाएको छ’, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अवि नारायण काफ्लेले भने, ‘राज्यको कानुन पालना गर्ने सन्दर्भमा माथिल्लो आदेश अनुसार नै प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो । बाँकी कुरा कानुनी निकायहरूले निर्णय गर्नेछन् ।’
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा पक्राउ परेका ओली स्वस्थ्य उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमै बसेका छन् ।
दुबै मृगौला फेरेका ओलीको मुटुको धड्कन बढेकाले केही समय अस्पतालमै राख्नु पर्ने डाक्टरहरूले सल्लाहा दिएका छन् ।
त्यस्तै पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने नेपाल प्रहरीको २ नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायाण् काफ्लेले बताए ।
ओली प्रक्राउ प्रकरणलाई लिएर एमालेले अन्य राजनीतिक दलको समेत साथ खोजेको छ । तर कांग्रेस र नेकपाले यो विषयमा मौन देखिएका छन् ।
कांग्रेस र नेकपा तटस्थ
एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेश नेता लेखक प्रक्राउ प्रकरणलाई लिएर नेकपा एमालेले अन्य राजनीतिक दलकोसाथ खोजेपनि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पर्ख र हेरका अवस्थामा छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पक्राउको विरोधमा सडक आन्दोलनमा नजाने बताएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकले आफूहरू विधिको शासन मान्ने निर्णयमा पुगेका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लेखक पक्राउको विरोधमा सडक आन्दोलनमाजाने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रवक्ता चालिसेले बताए ।
‘हामीले सरकारको निष्पक्षता र व्यवहारको सुनिश्चितता खोजेको हो । थप केही सोच्नुप¥यो भने फेरि निर्णय गरौँला । अहिलेलाई सडकमा जाने कुनै कार्यक्रम छैन् ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भने सरकारलाई द्वन्द्व निम्त्याउने कुनै पनि कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेता वर्षमान पुनले नेकपाले सरकारलाई विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मर्मअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको बताए ।
‘सरकारले विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मान्यता उल्लङ्घन नगरोस् र राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ’, उनले भनेका छन् । तर, पार्टीले भने कुनै विरोधका कार्यक्रम नरहेको उनको भनाई छ ।
विरोधमा कांग्रेसको इतर पक्ष
यद्यपि नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले यो विषयमा विरोध जनाएका छन् ।
कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिकरूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।
‘दूराशयपूर्ण तवरबाट भएको यस राजनीतिक प्रतिशोधले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न पुगेको देखिन्छ । यस कार्यको संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिकरूपमा प्रतिवाद गर्नेछौं’, उनले भनेका छन् ।
.jpg)
