काठमाडौं : सरकारले समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।     

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बधी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिने पनि जनाइएको छ ।     

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वनका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनको समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरिने छ । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तथा सोको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।     

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सूची शनिबार प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो ।     

राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उक्त सूचीमा उल्लेख छ ।  

सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने

सरकारले सम्पत्ति छानबिन लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । जसले राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ । सुरुमा २०६२–६३ पछिको र दोस्रो चरणमा २०४८ पछिको छानबिन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

दलीय ट्रेड युनियन खारेज 

सरकारले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसका लागि निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकले ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक तुर्जमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउनेसरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने भएको छ ।

१०० कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने भएको हो । दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने भएको छ ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट  संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनिएको छ ।

विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्न निर्णय सरकारले गरेको छ ।

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भएको छ । ‘उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सातै प्रदेशमा निःशुल्क ’ब्लु बस’

सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न देशका सातै प्रदेशमा निःशुल्क ’ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा आगामी १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा यस्ता बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको हो । 

महिलाहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा सहज र सुरक्षित पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले यो विशेष सेवा सुरु गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधन बहस थाल्ने

यस्तै सरकारले संविधान संशोधन बहस थाल्ने भएको छ । 

‘निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने,’ कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।’

यस्तो अर्को कार्यसूचीमा सातदिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख छ । ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’, कार्यसूचीको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।

भदौ २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने

सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भएको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा एक हप्ताभित्र उक्त समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सम्वत् २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने,’ शासकीय सुधारको ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।