काठमाडौं : सरकारले ‘पपुलिस्ट’ बन्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न नमानेपछि नेपाल आयल निगमले घाटामा व्यापार गरिरहेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध र होर्मुज जलडमरुको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अकासिँदा नवगठित सरकारले मूल्य समायोजन गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा मात्रै मूल्य बढाएको छ । मुख्य इन्धन पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा मूल्य वृद्धि नहुँदा उपभोक्ताले राहत महसुस गरे पनि निगम अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
१५ दिनमै ५ अर्ब स्वाहा
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मार्च ३१मा (अप्रिल १ देखि १५ दिनका लागि) प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमको घाटा अझै भयावह हुने देखिएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार, मार्च १५ देखि अप्रिल १ सम्मको १५ दिनमा मात्रै निगमले ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँँ नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ । अप्रिल १ देखि १५ गतेसम्म १३ अर्ब २१ करोड घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
निगमको ‘प्राइस स्टेबिलाइजेसन फन्ड’ (मूल्य स्थिरीकरण कोष)मा रहेको रकमबाट अहिलेको घाटा पूर्ति भइरहेको छ । सो कोषमा रहेको १९ अर्ब रुपैयाँँ सकिएपछि के गर्ने भन्ने जवाफ आयल निगमसँग छैन । प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘१५ दिनपछि के गर्ने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन । वित्तीय चाप असाध्यै बढेको छ । हामी अहिले के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’
आयल निगमले यो घाटा कम गर्न हवाई इन्धनमा भने शतप्रतिशत मूल्य बढाएको छ । जसले गर्दा हवाई भाडा वृद्धि हुँदा पर्यटन उद्योगमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै यात्रुसमेत मर्कामा परेका छन् । निगमले मंगलबार हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिकिलोलिटर १ सय २७ बाट बढाएर २ सय ५१ रुपैयाँँ पुर्याएको छ । यसैगरी हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९ सय ६६ बाट बढाएर १७ सय ८५ डलर पुर्याएको छ । पोखरा र भैरहवामा भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन परल मूल्यमै उपलब्ध गराउने निगमको भनाइ छ ।
मूल्यवृद्धिको शृंखला
पछिल्लो ६ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर हुँदा निगमले पटक–पटक मूल्य समायोजन गरे पनि राजनीतिक र सरकारी इच्छाका कारण पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुरूप हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निगम वित्तीय रूपमा समस्याको चाङमा फस्दै गएको हो । निगमले २०८२ कात्तिक १५मा पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटर ५ रुपैयाँँ वृद्धि गरेको थियो भने २०८२ पुस ०१ गते २ रुपैयाँ बढाएको थियो । यस्तै, २०८२ माघ २०मा पेट्रोल र डिजेलमा ४ रुपैयाँ वृद्धि गरेको निगमले फागुन २२मा हवाई इन्धनमा मात्र १० रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । चैत महिनामा भने निगमले दुईपटक गरेर पेट्रोल र डिजेलमा ३० रुपैयाँ वृद्धि गरिसकेको छ ।
निगमले चैत ३ गते र चैत १२ गते १५ रुपैयाँँका दरले भाउ बढाएको थियो । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै भाउ बढाउन गाह्रो हुने र सरकारलाई रिझाउन नसकिने बुझेरै आइओसीले नयाँ मूल्य पठाउनु ५ दिनअघि नै निगमले मूल्यवृद्धि गरेको थियो । निगमले मंगलबार पनि मूल्य बढाउन खोजेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकमा मूल्य बढाउन सरकारले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि घाटाले अत्तालिएको निगमले हतारहतार हवाई इन्धनमा शतप्रतिशत बढाएर मूल्य समायोजन गरेको थियो ।
ऋणमुक्त भइसकेको थियो, फेरि संकटमा
केही वर्षअघिसम्म अर्बौं ऋणले थिलथिलो भएको निगम अहिले ऋणमुक्त अवस्थामा छ । निगम आइओसीलाई इन्धन खरिदबापत बुझाउनुपर्ने रकम २८ अर्ब रुपैयाँँ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ८ अर्ब र विभिन्न बैंकलाई तिर्नुपर्ने करिब ४ अर्ब रुपैयाँँ ऋण चुक्ता गरेर सहज अवस्थामा थियो । साथै निगमसँग भएको ‘प्राइस स्टेबिलाइजेसन फन्ड’ (मूल्य स्थिरीकरण कोष) र सञ्चित नाफा पनि २० अर्बमाथि थियो । तर चर्को घाटाका कारण यी सबै अहिले रित्तिँदै गएपछि निगम फेरि समस्यामा फस्न थालेको हो । निगमले हरेक महिनाको ८ र २३ तारेखमा आइओसीलाई सेड्युल भुक्तानी गर्दै आएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । यदि आगामी १५ दिनभित्र सरकारले कर कटौती नगर्ने वा मूल्य नबढाउने हो भने आइओसीले तेलको आपूर्ति नै कटौती गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । इन्धन अभावले आफैं छटपटिरहेका बेला भारतले आपूर्तिमा कटौती गर्न सक्ने खतरा भएकाले पनि निगमसँग यसपटक कुनै बहाना बाँकी हुने छैन । एक त अहिलेको अवस्थामा इन्धन पाउनु नै ठुलो कुरा हो, त्यसमाथि इन्धनमा भएको घाटालाई मूल्यमार्फत समायोजन गर्न नसके निगम टाट पल्टिने भन्दै निगमका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
टाट पल्टिने खतरा
निगम यसअघि पनि दुईपटक गम्भीर वित्तीय संकटमा फसेको थियो । २०७१ सालमा निगम ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँँ ऋणमा डुबेको थियो । ऋणकै कारण इन्धन आपूर्ति नहुँदा इन्धन पाउन रातदिन घन्टौं लाइन बस्नुपरेको थियो । आइओसीले आपूर्ति कटौती गरिदिएपछि सरकारले जमानी बसेर ऋण तिर्न मद्दत गरेर निगमलाई डुब्नबाट जोगाएको थियो । यसैगरी २०७९ सालमा पनि रुस–युक्रेन युद्धका बेला निगमको घाटा ३१ अर्ब पुगेको थियो । अहिलेको संकट २०७१ कोभन्दा पनि गम्भीर देखिन्छ । किनकि, अहिले युद्ध लम्बिए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अझै बढ्ने निश्चित छ । लालसागरमा अवरोध हुँदा आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित भइरहेको छ ।
सरकारले एकातिर ‘महँगी नियन्त्रण’को नारा दिइरहेको छ भने अर्कोतिर इन्धनमा लाग्ने चर्को कर घटाउन तयार छैन । हाल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँँ रहेको पेट्रोलमा मात्र सरकारले ६६ रुपैयाँँ १० पैसा कर लिने गरेको छ । सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा पूर्वाधार विकास कर (साबिक बूढीगण्डकी)का लागि रु १०, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर रु ४, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँँ ५० पैसा, नयाँ ग्रिन ट्याक्स १ रुपैयाँँ, भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँँ २३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँँ ८७ पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर २२ रुपैयाँँ ५० पैसा कर लिने गरेको छ । यदि सरकारले करमा मात्र छुट दिने हो भने अहिलेको अवस्थामा पनि नागरिकले निकै सस्तोमा इन्धन पाउने उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिना सरकारले कर घटाएरै भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले नै नागरिक लुटेको जस्तो भएको छ, यो हटाउनुपर्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘कर घटाए मूल्य समायोजन गर्दा पनि धेरै मूल्य बढ्दैन ।’
.jpg)
.jpg)
