काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्धन गर्न भन्दै परिपत्र जारी गरिएको हो । सरकारको यो निर्णय अनुसार, अब निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी सूचना प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् ।

'सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ तीन वटै तहलाई दिइएको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

सरकारको यो निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी लाग्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले दुईतिहाइको सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनसाय देखिएको बताएकी छन् । 

‘निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ । हामीसँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन । यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो’ उनले भनेकी छन् । अध्यक्ष शर्माले सरकारले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने अन्यथा पत्रकार महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएकी छन् ।