काठमाडौं : सरकारी सूचना प्रकाशनसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका मात्र होइन्, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनसमेत सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्र आव्हान गर्दा राष्ट्रिय 'क' वर्गको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायले निजीस्तरका अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनमा पनि सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्दै आएका छन् । अब त्यस्ता सूचना सरकारी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका र तिनका अनलाइन संस्करणमा प्रसारण गर्नुपर्ने छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको हो । 

‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायलाई गरिएको पत्राचारमा उल्लेख छ । 

सरकारको यो निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी लाग्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले दुईतिहाइको सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनसाय देखिएको बताएकी छन् ।