काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा कानून मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी रायका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको हो ।
मन्त्री कुँवरको निर्णयमा कानून मन्त्रालयले राय पठाएपछि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने मन्त्रालय उच्च स्रोतले मध्यान्हलाई जानकारी दियो । एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपालका सचिव अनिल बोगटीले पनि बुधबार दिउँसोको भेटघाटमा मन्त्री कुँवरले उक्त जानकारी दिएको बताए ।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णयमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा नपठाएका कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस भन्दा अघिल्लो वर्ष लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गराउँदा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि संवत् २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कम्तीमा दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने सर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्षको निर्णयले अधिकांश व्यवसायीले एकैचोटी तीन आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण गराएका छन् । त्यसकारण यसपटक नवीकरण गर्ने म्यानपावर कम्पनीको संख्या थोरै रहेको विभाग स्रोतले बतायो । अघिल्लो वर्षको निर्णयले नवीकरण भएपनि यस पटक मन्त्रिपरिषद्ले सय संख्या नपु¥याउने कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय नगरे नवीकरण भएका कम्पनीको कारोबार रोकिन सक्ने व्यवसायीको चिन्ता छ ।
अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ऐन तथा नियमावलीको संख्या सयको व्यवस्था सधैंका लागि खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपालले संख्या सयको प्रावधानले करिब तीन सय व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको भन्दै वर्षैपिच्छे अस्थायी समाधान खोज्नुभन्दा व्यवसायी विरोधी उक्त प्रावधान हटाउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेकोे छ ।
संगठनका अध्यक्ष सन्तकुमार लामा तथा महासचिव मधुकर रिजालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने वातावरणको पहल गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य एवं वैदेशिक रोजगार इन्चार्ज पूर्वमन्त्री उर्वादत्त पन्त तथा नवनियुक्त मन्त्री कुँवरसँग भेटघाट गरी आग्रह गरेकोे बताएका छन् ।
छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा सबै व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने अवस्था रहेकोले बजारमा फैलाइएका नकारात्मक कुराको पछि नलागी इजाजतपत्र नवीकरण हुने विषयमा विश्वस्त रहन आग्रह गरिएको छ ।
