काठमाडौं : नेपाल कानुन आयोगले संसदीय सुनुवाईबिना संवैधानिक नियुक्ति नहुने कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संविधानले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सुनुवाईका लागि ४५ दिने हदम्याद राखेको छ । यही छिद्र प्रयोग गरेर ५२ जना बिभिन्न निकायमा सुनुवाई बिनै नियुक्त हुन सफल भए । तर, पुनः यस्तो छिद्र प्रयोग गरेर छल्न नपाउने गरी कानुन आयोगले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
पुर्ववर्ती सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र मन्त्रिपरिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाईविना पनि राष्ट्रपतिको साथ पाएपछि कार्यान्वयन हुन पुगे पछि वर्तमान सरकारले कानुन नै बनाएर यसको नियमन गर्न लागेको हो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आग्रहपछि नेपाल कानुन आयोगले संवैधानिक नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई अनिवार्य हुने गरी ‘संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी संघीय ऐन २०७८’को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
तयार मस्यौदामा बिभिन्न २२ वटा दफा छन् । जहाँ संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने भनी तय भएको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका अलावा नियुक्ति लिएकाहरुको नियमित अनुगमन सुनुवाई भएर नियुक्ति लिने हरेक व्यक्तिको कामको मूल्यांकन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । सुनुवाईका क्रममा हरेक व्यक्तिले आफ्नो बायोडाटादेखि के कस्ता काम गर्छु भनेर कार्ययोजना पेश गरेका हुन्छन् । ती कार्ययोजना पेश गरेपछि कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने र खबरदारी गरिने उल्लेख छ ।
राजदूतहरुको हकमा, संवैधानिक आयोगहरुको हकमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले अन्य विषयगत समितिले ती व्यक्तिमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य हेरफेरका लागि कडाइ गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा संसदीय सुनुवाई समितिले ‘दुई तिहाइले अस्वीकार हैन, स्वीकार गर्ने’ शब्द प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले निश्चित आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नातेदार पर्ने वा कुनै पनि कोणबाट स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नाममाथिको सुनुवाईमा समिति सदस्यहरु अनुपस्थित हुने, अनुपस्थित हुन इन्कार गरे स्वयं सुनुवाई समितिले त्यसबारे आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies