काठमाडौं : सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

महासंघले कोरोना महामारी र पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गर्दै सरकारी विज्ञापन रोक्ने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेको छ । यस्तो निर्णयले निजी मिडिया बन्द हुने जोखिम बढ्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार यस कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आवाजविहीनको आवाज बन्ने सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । निर्णय नफिर्ता भए सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सशक्त प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।