काठमाडौं : समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संगठनका महासचिव रोहित दाहालद्वारा जारी वक्तव्यमा उक्त परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्ममाथि आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ । “संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू केवल कागजी व्यवस्था नभई लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संगठनले सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रको स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै यस्ता निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, उदारवादी अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत हुनेगरी गरिएको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।

वक्तव्यमा २०८२ चैत १८ गते गरिएको सचिवस्तरीय निर्णयप्रति पनि असहमति जनाइएको छ । सो निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने व्यवस्था गरिएपछि आर्थिक संकटमा रहेका निजी मिडियामा थप दबाब पर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकटमा पर्ने संगठनको भनाइ छ ।

संगठनले यस्तो नीति कायम रहँदा स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र ‘आवाजविहीनको आवाज’ कमजोर बन्ने उल्लेख गर्दै परिपत्र तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।