काठमाडौँ : सरकारले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस चौतारी नेपालले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ ।  जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रचलित प्रेससम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यतासमेत  स्पष्ट उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,'लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चार माध्यमहरू राज्यका कमजोरी, विकृति, भ्रष्टाचार तथा जनताको आवाज उजागर गर्ने प्रमुख आधार हुन् । तर, विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति, बिचौलियापन तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो सरकारले समग्र निजी सञ्चार क्षेत्रलाई नै दण्डित गर्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने तथा नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ । यसले स्वतन्त्र प्रेसको दायरालाई संकुचित गर्दै आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने र राज्यलाई जवाफदेहिताबाट विमुख गराउने जोखिम बढाएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपाल सरकारको यस प्रेसविरोधी, अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश प्रवृत्तिबाट प्रेरित निर्णयको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ ।'

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।