काठमाडौं : मिडिया एलाइन्स नेपालले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारको हालैको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संगठनले उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी खारेज गर्न माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी व्यवस्थाअनुसार सरकारी निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै एलाइन्सले यस्तो निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समानताको अधिकारको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ ।

एलाइन्सका अनुसार सूचना प्रवाहलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्नु नागरिकको विविध स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार संकुचित गर्नुका साथै सञ्चार क्षेत्रभित्र असमानता र विभेद सिर्जना गर्ने कदम हो । निजी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको समान भूमिका रहेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो नीति उपयुक्त नहुने उसको ठहर छ ।

कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दीबाट अझै पुनर्स्थापनाको चरणमा रहेका निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई उक्त निर्णयले थप कमजोर बनाउने एलाइन्सको भनाइ छ । सरकारी विज्ञापन सीमित गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर हुने, निजी तथा सामुदायिक मिडियाको आर्थिक आधार खस्किने, सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारीमा असर पर्ने र नागरिकको बहुलवादी सूचना पहुँचमा क्षति पुग्ने चेतावनी दिइएको छ ।

त्यस्तै, यस्तो व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत मात्रै नभई नीतिगत भेदभाव र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिमसमेत बोकेको एलाइन्सले जनाएको छ । यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा आघात पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत उल्लेख गर्दै एलाइन्सले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू विपरीत यस्तो निर्णय भएको दाबी गरेको छ । राज्यले सूचना प्रवाहमा विविधता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उसले स्मरण गराएको छ ।

एलाइन्सले सरकारसमक्ष तीन बुँदे माग अघि सारेको छ- 'उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्ने, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी दीर्घकालीन सन्तुलित नीति निर्माण गर्ने ।'

यदि माग सम्बोधन नभए संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा कानुनी उपचारको बाटो अपनाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत एलाइन्सले दिएको छ । साथै, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार प्रणालीको संरक्षणमा आफूहरू दृढ रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।