हेमन्त केसी/मध्यान्ह
सुर्खेत, १६ असार । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाहरु अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित आयोजनाहरुको स्क्रीनिंग रैंकिंग गरी निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लागेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । त्यस्तै निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा शेर लगानी गर्ने कामसमेत शुरु भएको मन्त्री सिंहले बताए ।
कर्णाली प्रदेश स्वाच्छ, सफा पानीको स्रोत भएको क्षेत्रमा रुपमा रहेको छ । भेरी, तिला, जेवा, नलगाड, कर्णाली लगायतका दर्जन बढी साना खोलाहरु रहेको कर्णालीमा विद्युत् उत्पादनका लागि ठाउँ, ठाउँमा अध्ययन चलिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा डोल्पामा रहेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा शेर लगानीको काम शुरु गरेको छ । त्यस्तै दैलेखको रारा जलविद्युत् आयोजना शेर लगानी गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै तिला र जेवा नदीमा जलविद्युत् आयोजनासमेत लगानी गर्न लागेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए । जाजरकोटको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजनासँग ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउनका लागि माग गरिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको ताक्सुगाड जाजरकोट नलगाड नगरपालिका १० मा पर्दछ । विद्युत् विकास ऐन निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको छ । विद्युत् विकास ऐनमा समेत २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रदेशले बनाउने भन्ने उल्लेख रहेको छ । नेपालको संविधानमा समेत यो व्यवस्था रहेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको जगदुल्लामा शेर लगानी गरी छिटो परिणाम निकाल्ने काम गर्नका लागि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय तिव्र रुपमा लागेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ ।
आयोजना स्थलमा सडक लिनका लागि भएको बाधा व्यवधानलाई हटाउन मंगलबार तीन वटा मन्त्रालयबीच छलफलसमेत भएको थियो । उक्त छलफलले त्रिवणीबाट आयोजना निर्माण स्थलसम्म जानका लागि बाटोमा लागेको चट्टान फोर्न आवश्यक पर्ने सबै खालका समस्याहरु हल गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै प्रदेश भित्र रहेका १० जिल्लामा विद्युत् उत्पादन कहाँ कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन तथा वर्गीकरणसमेत गर्न लागेको छ ।
संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाइ तिव्र गतिमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मन्त्रालयले रु १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै ५ करोड रारा जलविद्युत् आयोजना, ११ करोड जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, ताक्सुगाडका लागि १ करोड ५० लाख, तिला र जेवामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु ७८ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । तत्काल विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसकिने ठाउँमा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम मार्फत घरघरमा उज्यालो दिने अभियानमा मन्त्रालय जुटेको उनको भनाइ छ । ५ करोड रुपैयाँमा नविकरणीय उर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । त्यस्तै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम मार्फत पनि अन्य कामहरु हुन लागेको बताएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर लगाएर बसेका वैकल्पिक उर्जाको टिमलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा कार्यकक्षको स्थापना गरी मन्त्रालयबाटै कामको निगरानी शुरु गरिएको छ । प्रदेशको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालयको रुपमा रहेको कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि भविश्यको मार्ग कोर्न लागिएको सिंहले बताए । कर्णालीमा जलस्रोतको भण्डार रहेपनि केन्द्रीय राज्यसत्ताले खासै ध्यान नदिँदा विद्युत् उत्पादनको काम ढिला भएको सरोकारवालको बुझाइ रहेको छ ।
भेरी नदीमा मात्र चारवटा ठुला जलविद्युत् आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको छ । कामको जिम्मेवारी लिने तर समयमा कामको नतिजा नदिने हुँदा परिणाम नदेखिएको मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ । मन्त्रायले नलगाड जलविद्युत् आयोजना, बबई डाइर्भसन बहुउदेश्यीय परियोजना, भेरी नदीमा रहेको कामहरु, फुकोट कर्णाली र राकममा रहेका विद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययन मसिनो गरी भैरहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies