काठमाडौं : निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई कस्नेगरी सरकारले गरेको निर्णय असंवैधानिक एवं स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको यो निर्णयबारे नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा शुक्रबारको भेलाले सरकारलाई निर्णय सच्याउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारले तीनवटै तहका सरकारी निकायका सूचना सरकारी माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गर्दै परिपत्र जारी गरेको छ ।

छलफलका सहभागीहरूले सरकारले निजी तथा सामुदायिक लगानीका मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोकेर संविधानको बर्खिलापमा काम गरेको टिप्पणी गरे । निजी मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 

वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको, नागरिक अधिकार र आर्थिक समानताको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएका छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्वयत्तताको अधिकार दिएको छ । संविधानको पालना, रक्षा गर्दै नागरिक अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने सरकारले बहुमतको बलमा संविधानविपरीत काम गर्न मिल्दैन ।’ 

संसद्मा संख्या छ भन्दैमा संविधान र कानुनविपरीत गएर रास्वपा सरकारले प्रतिपक्षविहीनताको कल्पना गरेको उनले बताए । छलफलमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल, मिडिया एलाइन्स, मिडिया सोसाइटी नेपाल, विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानका सम्पादक, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, मधेशी पत्रकार मञ्च, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल (बान), प्रकाशक, विज्ञापन एजेन्सीहरू सहभागी थिए । सहभागीहरूले सरकारको उक्त कदम विभेदकारी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । 

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउने निर्णयले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका सञ्चारमाध्यमलाई समस्या पर्ने भएकाले सच्याउनुको विकल्प नभएको बताइन् । उनले यस विषयमा वार्तालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने बताएकी छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयले हजारौं श्रमजीवीहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ भने सयौं मिडियाहरू बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ । उक्त निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ ।