काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएको निर्देशनप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्रअनुसार अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मिडिया सोसाइटीले यो निर्णय केवल विज्ञापन वितरणको विषय नभई प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर विषय रहेको जनाएको छ ।  विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, वित्तीय ऐन तथा वैदेशिक रोजगार ऐनजस्ता कानुनहरूले मिडियालाई प्रदान गरेका अधिकारलाई यस निर्णयले व्यवहारतः कमजोर बनाउने खतरा औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै, सोसाइटीले सरकारको पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा, बिमा, स्वास्थ्य, मदिरालगायत क्षेत्रमा विज्ञापन खर्चमा गरिएको कडाइले मिडिया उद्योग पहिल्यै दबाबमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आएको नयाँ परिपत्रले हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १९ मा उल्लेखित सञ्चारसम्बन्धी हकको समेत बेवास्ता गरिएको दाबी गरिएको छ । साथै, विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकालाई हटाएर सरकारी विज्ञापन सोझै वितरण गर्ने निर्णयले मिडिया इकोसिस्टमलाई असन्तुलित बनाउने र बजार संरचनामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।