–रमेश लम्साल
लामो समयदेखि चौतर्फी विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धी विषय समाधान हुनेभन्दा पनि झनै बल्झिएर गएको छ । समितिका तत्कालीन सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सभापति भरत शाह नेतृत्वको समितिले बक्यौता असुल गर्न सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०७७ चैत २२ गते नै उक्त निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले पनि पटक–पटक महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन मात्रै दिएको छैन, आवश्यक निर्णय पनि गरेको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगले पनि महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
तर उल्लेखित घटनाक्रमका विपरीत दिनमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जो नेकपा(एमाले)का सांसद हुन्, उनी सक्रिय देखिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलको विवादमा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलको चासो ‘स्वभाविक’ खालको देखिन्न । जसबारे बैठकहरूमा पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण राज्यको संस्था हो । राज्यको लगानीसमेत रहेको संस्थालाई बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पोखरेल सभापति रहेको समितिले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई साथ दिने र प्राधिकरणको नेतृत्वलाई खुइल्याउने काम गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका प्रतिक्रियाले त्यही देखाउँछ ।
कुनै पनि संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त हुन्छ । अघिल्लो संसदको लेखा समितिका सभापति थिए, काँग्रेस नेता शाह । सोही समितिका सदस्यका रूपमा काँग्रेसका नेता डा. रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले मेहनत गरेर प्रतिवेदन बनायो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा समितिको पूर्ण बैठकले महसुल उठाउने निर्णय गर्यो र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्यो । त्यतिमात्र होइन वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालमा महसुल नउठाएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण नै सोधिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ चैत २२ गते नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेर पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूबाट एक महिनाभित्र बक्यौता उठाउन दिएको निर्देशन नै कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थात् महसुल उठेको छैन । राज्यका निकायलाई बलियो बनाउने दायित्व सरकारको हो । प्रधानमन्त्रीको त सबैभन्दा बढी कर्तव्य र जिम्मेवारी नै हो । जनताको रगत र पसिनाबाट चल्ने संस्थालाई सबल बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउनेतर्फ सरकारका गतिविधि केन्द्रित भएको घटनाक्रमले देखाएको यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको मत छ । यो आरोप होइन ।
पछिल्ला दिनमा घाटामा गएको संस्थाले त्राण पाएको छ । त्यसलाई बचाएर व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र सबल बनाउनुको साटो संसदीय समितिमा उभ्याएर हुर्मत लिने काम यसबिचमा भएको गुनासो छ । सभ्य समाजमा भने यस्तो कल्पना गर्न सकिँदैन । संसदीय मर्यादामा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षको हुनै सक्दैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको दलको सांसद सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको रूपमा रहेर राज्यका निकायलाई कमजोर बनाउन खोज्नु आफैमा मिल्दो र संवैधानिक मर्म अनुकूल देखिन्न । पूर्ववर्ती रूपमा सोही समितिले दिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उही समितिले सोही विषयमा पुनः निर्णय गराउन खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको सीमाभित्रको विषय पक्कै होइन ।
लेखा समितिले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेपछि पुनः यही विषयमा निर्णय गराउन खोज्नुको पछाडि सभापतिको व्यवहार ‘स्वभाविक’ मान्न सकिन्न । व्यापारीसँग मिलेमतो गरिएको आरोप उनीमाथि नै लागेको छ । हुन पनि समितिमा छलफल भइरहेकै बखत उनले गरेको गोप्य भेटलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । उनी आफैँले स्वीकार गरेको भेटलाई हेर्दा, अझ धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
अघिल्लो पटक लेखा समितिले २०७५ सालमा अध्ययन सुरु गरी २०७७ चैत २२ गते बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले त्यतिबेला बक्यौता बापतको १० अर्ब १४ करोड रूपैयाँ एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिले ६० दिनभित्र बक्यौता नबुझाए लाइन काट्न पनि निर्देशन दिएको थियो । समितिले बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा प्राधिकरणलाई कुनै आर्थिक दायित्व बढ्ने वा क्षति हुने गरी कुनै निर्देशन नदिन सरकारलाई सचेतसमेत गराएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट पनि २०७७ साउन १९ गते २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको विभिन्न ५६ वटा उद्योगको विद्युत बक्यौता रकम उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । विसं २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबिच देखिएको विवादलगायतका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संंयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले २०७७ असार २९ गते सरकारसमक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझायो । सो समितिमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव थिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले २०७७ साउन १९ गते निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नै हस्ताक्षर गरेको पत्र यतिबेला पनि सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध छ ।
तत्कालीन मुख्यसचिव रेग्मीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोही दिन पठाएको पत्रमा ‘ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबिच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ ।
तत्कालीन सचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिले ‘यस अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) मा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका सबै उद्योगीबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण महसुल संकलन नियमावली २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महसुल निजहरूबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ’ भन्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । यस्तै, पछिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लाल अध्यक्ष रहेको समितिले पनि महसुलका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ऊर्जाले पनि प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
यसबिचमा प्राधिकरणको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने दुई सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्दै बर्खास्ती गरिएको छ ।
लेखा समितिले महसुल तिर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु अगाडि विगतको समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा नै मार्ग पहिल्याउन सजिलो हुने देखिन्छ । अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्थाले विगतमा गरेको निर्णय उल्ट्याएर कर तिर्नुपर्दैन, महसुल तिर्नुपर्दैन भन्ने मत राख्नेको पक्षमा निर्णय गर्न खोज्नु कुन न्यायभित्र पर्ला भन्ने जिज्ञासा आम मानिसका बिचमा पैदा भएको छ ।
ठुलाले महसुल तिर्नु नपर्ने, सानाको लाइन काट्ने भन्दै सोलुखुम्बुमा प्राधिकरणका कर्मचारी कुटिएका छन् । आगामी दिनमा देशभर नै प्राधिकरणका कर्मचारीले अनाहकमा कुटाइ खानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले देशभर एक लाख ८५ हजारको हाराहारीमा वार्षिकरूपमा लाइन काट्ने गरेको छ । व्यापारीलाई छुट दिने हो भने कुन नैतिक धरातलमा कुन मनोबलका साथ प्राधिकरणका कर्मचारी अब ग्राहकको घरमा जाने होलान् भन्ने प्रश्न पनि यसबिचमा पैदा भएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि विद्युत प्राधिकरणले नै विशेष व्यवस्था गरेको छ । निश्चित रकम बुझाएर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्छ । सो व्यवस्थालाई समेत व्यवसायीले पालन गरेको अवस्था छैन । सोही कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेका कारण व्यवसायीले विभिन्न तहका अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा प्राधिकरणको पक्षमा नै फैसला भएको छ ।
विद्यमान ऐन, नियम र कानुन, संसदीय समितिको विगतको निर्देशन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय विपरीत गएर पुनः संसदीय समितिले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने मत पनि जबरजस्त छ । त्यसो गरिएको खण्डमा विगतमा प्राधिकरणले उठाएको महसुल समेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा ठुलो आर्थिक संकटबाट त्राण पाएको प्राधिकरण नराम्ररी समस्याको भुमरीमा फस्ने छ । त्यसबाट उज्यालो नेपालको अभियान समेत क्रमशः कमजोर बन्ने छ । यो अवस्थालाई ख्याल गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले देखाएको ‘अस्वाभाविक चासो’लाई पूर्णविराम लगाएर राज्यको सम्पत्ति जोगाउन लाग्नु नै आजको प्रमुख र अहम् कार्यभार भएको यसका जानकारहरूको मत छ । अन्यथा संसदीय मूल्य र मान्यताको समेत खिल्ली उड्ने उनीहरूको टिप्पणी छ । त्यसबाट महसुल तिर्नुपर्दैन भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित मात्रै हुने छैन, अराजकता समेत बढेर जानेछ ।
