X

बर्दिया : डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले वैशाख १४ गते सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित वन क्षेत्र १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लामा रहेका सुकुम्वासी बस्तीमा त्रासको अवस्था देखिएको छ । यसबीच बर्दियाबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरूले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर नचलाउन पहल गरेका छन् ।

सोमबार सार्वजनिक सूचनापछि बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का सांसद ठाकुरसिंह थारु र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद श्रीधर पोखरेल डिभिजन वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले सूचनाको कार्यान्वयनबारे जानकारी लिनुका साथै सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल कठोर कदम नचाल्न आग्रह गरेका हुन् ।

सांसद थारुका अनुसार केन्द्र सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति र कानुन निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति नआउँदासम्म बस्तीमा डोजर चलाउँदा मानवीय समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले रोक्न पहल गरिएको उनले बताए । अचानक आएको १५ दिने सूचनाले बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकमा भय सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले भने कोठियाघाट, माछडचोक, गुलरिया नगरपालिकाको संगम बस्ती, बारबर्दिया नगरपालिकाको खुरखुरेफाँटा, रामबस्ती, अमर महिला सामुदायिक वन लगायत क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको छ । अन्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा समेत अनधिकृत संरचना हटाउन भनिएको छ ।

सांसद पोखरेलले भने वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका व्यवसायिक संरचना, पसल तथा बजारका हकमा भने कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सुकुम्वासी बस्ती र व्यावसायिक अतिक्रमणलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

वन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमण हटाउन अटेरी गरेमा खाली गराउँदा लागेको खर्च असुल गरिने र वन ऐन, २०७६ अनुसार कानुनी कारबाहीसमेत हुने चेतावनी दिइएको छ ।