X

बर्दिया : डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका बस्ती हटाउने तयारीसहित वैशाख १४ गते सार्वजनिक गरेको सूचनाप्रति जिल्लाका स्थानीय तहहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

मधुवन नगरपालिकामा वैशाख १६ गते बसेको जिल्लाका आठवटै पालिकाका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले उक्त सूचनाले नागरिकको आवास अधिकारमा असर पार्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

बैठकपछि नगरप्रमुख तेजबहादुर भाटले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै बैठकले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था विपरीत हुने गरी जारी गरिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकारहरूको भनाइमा, लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान नगरी बस्ती हटाउने कदम चालिनु उचित नहुने ठहर गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा काम अघि बढिरहेको सन्दर्भमा पहिचान प्रक्रिया टुंग्याएपछि मात्र बाँकी जमिन सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ ।

यस्तै, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाले स्थानीय तहहरूबाट सुकुम्बासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण माग गरेको विषयप्रति पनि बैठकले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । उक्त प्रक्रिया कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अघि बढाइएको भन्दै यसप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

बैठकले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, विधिसम्मत प्रक्रिया र मानवीय दृष्टिकोण अपनाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, स्थानीय तहहरूको यो संयुक्त निर्णयप्रति संघीय सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने माग गरिएको छ ।