काठमाडौं : सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामीछानेको संलग्नता रहे/नरहेकोतर्फ सोझिएको छ ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित २६ जनाको नाम सोधपुछ गर्ने लिस्ट तयार पारेको छ ।
लिस्टमा सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका र बाहिर रहेकाहरू रहेका छन् । समिति सचिवालयका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूसँग पहिलो चरणमा सोधपुछ गरिनेछ । त्यसपछि सहकारी संचालकहरूसँग सोधपुछ गरिने समिति सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
सोधपुछका लागि बोलाउने व्यक्तिहरूका लिस्टमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने, शिवशिखर सहकारी अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, कान्तिपुर सहकारी पूर्वअध्यक्ष तथा पशुपति सहकारी अध्यक्ष सीबी लामा लगायत रहेका छन् ।
उक्त सूचीमा श्री लालीगुराँस सहकारीका सुरेन्द्र भण्डारी, गोरखा सेभिङका पूर्वअध्यक्ष डीबी बम्जन, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, बराह सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा, क्यापिटल सहकारीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जीबी राई समूहका कुमार रम्तेल पनि छन् ।
सहकारी ठगीमा संलग्न रही हाल फरार रहेका जीबी राई, प्रेमध्वज लामा, देवकुमार नेपाली, तेजबहादुर तामाङ लगायत १८ जनालाई पक्राउ गर्न समितिले यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
समिति स्रोतका अनुसार अब मुख्य काम सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता केलाउनु हो ।
समिति सभापति थापाका अनुसार समितिले गर्ने सोधपुछको लागि साझा र विशेष प्रश्नको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै साझा प्रश्न समितिबाट पारित समेत भइसकेको छ ।
‘विशेष समितिले सोधपुछ गर्ने व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक नामावली तयार गरी व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ’ सभापति थापाले भने ।
नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको संलग्नता सहकारीको रकम अपचलनमा रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरेको थियो । सोही मागका आधारमा १५ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभाले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा सभापति थापासहित एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्र प्रसाद बडू, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको थियो ।
जसमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने विषय समेत छ । लामिछाने राजनीतिमा आउनु अगाडि गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवन्ध निर्देशक थिए ।
सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको समेत अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति अध्यन गर्न कार्यादेश दिइएको छ । त्यस्तो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने अधिकार विशेष समितिलाई दिइएको छ ।
यही कार्यादेशमा छानबिन समिति केन्द्रित भएसँगै सहकारी अनुसन्धान रवि लामिछानेतर्फ मोडिएको हो ।
यसका अलावा छानबिन समितिलाई सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा त्यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ ।
समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे पनि उपाय सुझाउन भनिएको छ ।
