काठमाडौं : सरकारले संसद् अधिवेशन रहेका बेला विभिन्न आठवटा अध्यादेश ल्यायो । जसले सार्वजनिक पद धारण गरेका झन्डै १५ सयजना एकैपटक पदमुक्त भए । यसबाहेक निर्माण क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक खरिद, भूमिलगायत महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर पुराना नीति बदलेको छ । 

ती अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरित हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने विषय राष्ट्रिय सभाको वर्तमान संसदीय अंकगणितका कारण फेरि पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपाकै हातमा रहेको छ ।  

कांग्रेस सांसद रन्जित कर्ण आफूहरू सरकारको कामको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । कर्णले भनेका छन्, ‘सबै अध्यादेशको कुरा होइन । संवैधनिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मर्म बोक्दैन । यसमा हाम्रो प्रस्ट विरोध रहन्छ ।’

विपक्षी दलहरूले अध्यादेशहरू अस्वीकृतको सूचना समेत संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशहरू संघीय संसद्अन्तर्गतको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा यही वैशाख २८ गते पेस भइसकेका छन् ।

सभामा पेस भएका अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि सदनमा पेस भएका छन् ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्छ । यसअनुसार वैशाख २८ गते नै अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भएका हुन् ।

त्यसपछि सांसदहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना दिने समय खुला भएको थियो । यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९मा छ ।

‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५को उपनियम १मा भनिएको छ । यसअनुसार विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गरेका हुन् ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्योदशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ ।

नेकपाले केही नेपाल ऐन, संवैधानिक, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार होस् भनेर सूचना दर्ता गराएको छ ।

अब यी अध्यादेशहरूको भविष्य नेपाली कांगेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै हातमा छ । 

राष्ट्रिय सभाको वर्तमान संसदीय अंकगणितका कारण सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू ऐनमा रूपान्तरित हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने विषय फेरि पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपाकै हातमा रहन पुगेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमतमा छ । यसकारण प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले रोक्न नचाहेको खण्डमा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना पास हुने सम्भावना कम छ । 

तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४, नेकपाका १७,  एमालेका १०, जसपा नेपालका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एकजना र मनोनीत दुईजना रहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एकजना सदस्यको पद रिक्त छ ।

यदि कुनै एउटा सभाबाट समेत अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने पनि त्यो निष्क्रिय हुनेछ ।

‘...त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा २मा छ ।

अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपा एक भए भने अध्यादेशहरू अस्वीकृत हुन सक्छन् ।