जुम्ला : कर्णाली प्रदेश सरकारले वि.सं २०७८ सालमा बनाएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक जपकास समितिको टोली जुम्लामा आइपुगेको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा जुम्लामा समेत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो  । 

प्रदेश सभा ज्येष्ठ सदस्य सांसद कलबहादुर हमाल, सांसद मिलन खड्का, रोकाया इन्द्रा कुमारी शाहीसहितको सामाजिक विकास समितिको टोलीले बिहीबार जुम्लामा स्वास्थ्य सेवा ऐनको विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ ।

जुम्लामा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सुझावका लागि ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रमुख मूल्यांकन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा समितिलाई विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जिल्लाबाट आएका सुझाव समेट्न अनुरोध गरे । उनले प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको विषयमा ध्यान दिनेगरी बजेट दिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले कर्णालीमा कुपोषण बढी भएकाले कुपोषण शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले यौन शिक्षा, सामाजिक विकृति हटाउने कार्यक्रम र सामाजिक सद्भावका कार्यक्रमह सञ्चालन गर्न आबश्यक रहेको बताए । प्रहरी नायव उपरीक्षक छेदीलाल कामतीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि किट मेसिनसहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार र सामाजिक समितिलाई अनुरोध गरे ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्माले स्वास्थ्य सेवा ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयनतिर सबैले जोड दिनुपर्ने बताए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका डिन प्रेम प्रोखरेलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अगाडि सारेको एक सय बेडको अस्पताल निर्माण कार्यक्रमलाई सघाउन अनुरोध गरे  । 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य कलबहादुर हमालले समितिले ऐन बनेको ३ वर्ष पछाडि उत्तर परीक्षण गर्ने भएकाले कर्णालीका जिल्लाभर सामाजिक समितिको टोली अहिले हिँड्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिले ऐनको प्रावधानको विषय र जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले जिल्लामा भएका कामका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।