काठमाडौं : सरकारले अघि बढाएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ मात्रै समेटिएको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी सर्वसाधारणको सुझावका लागि हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको ऐनको मस्यौदाको दफा १३ मा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ मा गरिएको संशोधनको प्रस्ताव मात्रै समेटिएको छ ।

संशोधनका लागि सार्वजनिक मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ मा ‘प्रवेशाज्ञाशुल्क, सेवाशुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय शीर्षकमा कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याको आधारमा जनही पचास हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सरकारले यसअघि जारी गरेको अध्यादेशमा पनि रहेको छ । यसअघि तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशमा पीडित कामदारको संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थपिएको हो । हाल सर्वसाधारणसँग राय मागिएको मस्यौदामा उक्त प्रावधानमा सरोकारवालाहरूको पहुँच वा सकारात्मक दबाब पुगेको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ऐनको दफा १५ देखि १९ सम्म तथा मागपत्र प्रमाणीकरणसहित कामदारको कर्तव्यसमेत परिभाषित गरी संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैबीच संघले आइतबार आयोजना गर्ने भनेको ऐन संशोधनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफल युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य अधिकारीहरूको समय तालिका नमिलेका कारण स्थगित भएको छ ।