– जयप्रकाश गुप्ता
राष्ट्रपतिले पूनर्विचारका लागि संसद समक्ष फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक उपर संसदमा छलफल गरिएन । संसदमा छलफलका लागि प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले गतिलो गरी माग पनि गरेन । अहिले आएर राष्ट्रपतिको कदमलाई औचित्यपूर्ण ठह¥याउने एमालेले त्यसबेला संसदमा छलफलका लागि उसको हकको कुनै प्रक्रियालाई अपनाएन । अन्य अनावश्यक मुद्दामा महिनौं संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेले नागरिकता विधेयकको विषयमा पुरै वेवास्ता गर्यो । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित हुँदा संसदमा सांसदको संख्या नै एक सय थिएन । यदी एमालेको चाहेको भए पहिलो पटक नै उक्त विधेयक असफल बनाउन सक्थ्यो । दोस्रो पटकको छलफलमा पनि एमालेले खासै चासो देखाएन । विधेयक पारित हुने दिन एमालेका अध्यक्षसहित थुप्रै नेता संसदमा थिएनन् । तर, अहिले एमालेले राष्ट्रपतिलाईको कदमलाई देखाएर राजनीति गर्ने प्रयास गरेको छ । यो एलालेको कुटिलता हो । राष्ट्रपति र सरकारका बीच बिग्रहलाई बढावा दिनु एमालेको पद्धतिप्रतिको पनि प्रतिबद्धता मानिन्न ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति भवनबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको विधेयक उपर सरकारले सदासयताका साथ छलफल गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यस बेला राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘इगो’को विषय बनायो । यद्यपि राष्ट्रपतिको त्यो कदम संविधान विपरित थिएन । गठबन्धन सरकारका लागि अघिदेखि नै पक्षपाति तथा असहयोगी देखिएको राष्ट्रपतिसँग सामन्जस्यताको कदम चाल्नुलाई सरकारले उपयुक्त सम्झेन । गठबन्धनले मुढे बलले जे–जसरी विधेयकलाई अगाडि बढायो यो कदापी सही होइन । राष्ट्रपतिले राखेका सुझाब उपर छलफल गरिनु आवश्यक थियो ।
हालको राज्य संचालनमा यस्ता कुराको कुनै महत्व छैन । तर पनि सरकारले हतारिएर, राष्ट्रपतिको मनशाय तथा दुराशयलाई नबुझेर दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक ‘पुनर्विचार’ हुन संसदमा पेश गरेको हो । यस मनशाय तथा दुराशयको उपेक्षा गरेर यदि संसदले यस विधेयक पास गर्दछ भनेपनि राष्ट्रपतिबाट चालिने कदमले थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने कुराको हेक्का राखिएन । सरकारले संसदीय तिकडमबाट यसलाई पास ग¥यो । फलतः यो विधेयक अर्को कुवाँको मुखमा पुगेको छ । साथै, संसदीय व्यवस्थामा बिरलै देखिने बिग्रहको खाडलमा देश फस्न गएको छ ।
राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम पूर्णंत असंवैधानिक छ । यसमा कसैले दुविधा पाल्न आवश्यक छैन । संविधानको पालन गराउने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्वबाट शितल निवास चुकेको छ । तर पनि, राष्ट्रपति कारबाहीको भागिदार बनाइने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिलाई पन्छाउन सक्नु नै सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको बुद्धमानी हुनेछ । सम्भवतः यसै कारणले होला सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा “राष्ट्रपतिको यो कदमका विरूद्ध सचेत रहन” सबैमा आह्वान गरिएको छ । सरकार जिम्मेवार त हो तर, किंकर्तव्यबिमूढ भएको छ ।
सरकारले आगामी कदम कस्तो चाल्ला भन्नेमा धेरैको चाँसो छ । तर, सबैको सुबेच्छा सरकारले चाल्ने कदम संविधानअनुकुल होस् । सरकारले द्वन्द्व बढाउने र थप अनिश्चितता सिर्जना गर्ने काम नगरोस् । निर्वाचनको सम्मूखमा सरकारले संविधानको भावनाअनुसार मर्मलाई ख्याल गर्दै कदम चाल्न आवश्यक छ । जनताको अपेक्षा पनि त्यही हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies