काठमाडौं : दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले ई–७ क्याटेगोरीको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियाको इपिएस प्रणालीमार्फत अदक्ष कामदार लैजाने व्यवस्था रहेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले निजी क्षेत्रले श्रमिक पठाउन पाउने ई–७ भिसाअन्तर्गतका मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको हो ।

दूतावासले कोरियाली न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर वा सोभन्दा बढी तलब उल्लेख भएको रोजगार सम्झौतापत्र पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । रोजगार सम्झौतापत्रमा रोजगारदाताको नामबाट हस्ताक्षर गरिएको भए नोटराइजेसन अनिवार्य हुने दूतावासले उल्लेख गरेको छ । साथै, एक जनाको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि ७५ हजार कोरियाली वन शुल्क तोकिएको दूतावासले जनाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई असार १५ गते औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई मुख्य आधार मान्दै मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सियोलस्थित नेपाली दूतावास र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई पत्राचार गरेको हो ।

दक्षिण कोरियामा आकर्षक तलब पाउने दक्ष कामदारको रोजगारी खुला हुनुलाई निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको ई–७ भिसाअन्तर्गत निजी क्षेत्रले कामदार पठाउन पाउने विषय करिब प्राप्तिउन्मुख भएको बताए ।

उनले दक्षिण कोरियामात्र नभई इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका सहयोगी श्रमिक तथा कृषिमा ट्रेनी श्रमिक पठाउने कार्य सरकारमार्फत रोकिएको भन्दै श्रमिक व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । खुला बजारको नीति अवलम्बन गर्ने हो भने सरकारले सबै क्षेत्र निजी संस्थाका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।