२०८३ असोज २८ गते बुधवार / Oct 14 , 2026 , Wednesday
२०८३ असोज २८ गते बुधवार

साउदीको एसभिपीविरुद्ध संघद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

Nada
२०८३ असार २२ गते ०६:१५
Shares
साउदीको एसभिपीविरुद्ध संघद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकहरूमाथि स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभिपी) नरोकिए साउदी अरबमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य स्थगन गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ ।

ncell

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकहरूमाथि एसभिपी सुरु भएपछि संघले त्यसलाई रोक्न सडक तथा कूटनैतिक माध्यमबाट प्रयास गर्दै आएको छ । तर नेपालस्थित साउदी दूतावास एसभिपी लागू गराउने अडानमा देखिएपछि संघले आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरेको हो । संघले यसअघि पनि एक प्रतिनिधिमण्डलमार्फत नेपालस्थित साउदी राजदूतलाई भेटी आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।

आइतबार संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ तथा महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधान नभएको अवस्थामा चरणबद्ध रूपमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र आवश्यक परे अनिश्चितकालीन रूपमा साउदी अरबमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य स्थगन गर्ने तथा यसका विरुद्ध सशक्त संस्थागत संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका छन् ।

संघले एसभिपीको नाममा थप गरिएको अनिवार्य परीक्षण, अतिरिक्त शुल्क, सीमित निजी संस्थामार्फत सेवा सञ्चालन तथा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने एकाधिकारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै एसभिपी नेपाल र साउदी अरबबीचको श्रमिक आपूर्ति प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको पनि बताएको छ ।

साउदी अरबका रोजगारदाता कम्पनीहरू र नेपालका इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूबीच हुने सम्झौताका आधारमा हालसम्म श्रमिक आपूर्ति हुँदै आएको अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल, परामर्श र सहमतिबिना सीमित निजी कम्पनीहरूमार्फत जबरजस्ती लागू गर्न खोजिनु पूर्णतः अस्वीकार्य रहेको संघको भनाइ छ ।

यसअघि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले पनि नेपालस्थित साउदी राजदूतलाई भेटी नेपाल र साउदी अरबबीच गत वर्ष सम्पन्न भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर साउदी अरेबियाले अनिवार्य सिप परीक्षणको नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने वा सीमित सेवा प्रदायकमार्फत एकाधिकार कायम गर्ने प्रणाली रोक्न कुनै कदम चालेको छैन ।

सम्बन्धित खबर