काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामप्रसाद गैरेलाई विधानअनुसार अयोग्य ठहर गर्दै किशोर केसीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्णय कार्यान्वयनका लागि एसोसिएसनका नाममा सोमबार पत्र पठाउँदै एसोसिएसनको असार ५ गते सम्पन्न १३औं साधारणसभाबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गैरेको संस्थाको विधानको दफा ७ र ८ बमोजिमको योग्यता नपुगेको देखिएको भन्दै उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटाई असार ५ गतेको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका निकटतम उम्मेदवार किशोरकुमार केसीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय असार २२ गते भएको जनाएको छ ।
असार ५ गते सम्पन्न १३औं साधारण सभापछिको निर्वाचनमा अध्यक्षका दुई उम्मेदवारमध्ये गैरेले १८६ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी केसीले ९५ मत पाएका थिए ।
गैरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र मान्य र क्षम्य नभएको मध्यान्ह दैनिकलाई बताए । सार्वजनिक भएको पत्रबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘विधिवत् निर्वाचित अध्यक्षलाई सिडिओले हटाउन मिल्दैन । सिडिओको पत्र हाम्रो विधानविपरीत छ । म कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा छु ।’
करिब १५ वर्षअघि वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिन डिमान्ड सच्याएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले गैरेलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । गैरेले कानुनअनुसार प्राप्त सुविधाको उपयोग गरी कैद र जरिवानाबापत नगद बुझाएर कैदको लगत कट्टा गरिसकेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिले एसोसिएसनको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने विषयमा करिब दुई सातादेखि टिकाटिप्पणी भइरहेको थियो ।
विशेष अदालतमा बयान दिँदै गैरेले आफूले वैदेशिक रोजगार विभागमा दिएको बयान आफैंले लेखेको बताएका थिए । उनले कम्पनीबाट आएका कागजात जस्ताको तस्तै पेस गरेको र आफूले कुनै सच्याउने वा परिवर्तन गर्ने काम नगरेको दाबी गरेका थिए ।
उनले डिमान्ड लेटरमा ३ को पछाडि थपेर ३० बनाइएको र ८०० तलबको अगाडि १ अंक थपेर १८०० बनाइएको जस्तो देखिए पनि ती कागजात श्रम प्रतिनिधिले पेस गरेको बताएका थिए ।
गैरेका अनुसार लट नम्बर ९३६५९ बाट ३० जनाको पूर्वस्वीकृति लिएर अन्तिम स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरी कामदार पठाइसकिएको थियो । उनले लट नम्बर ९५२४१ र ८७८२१ को डिमान्ड लेटरमा रहेको मोफा स्टिकरको छाप टिकटको बीच भागमा मात्र देखिए पनि त्यो स्टिकर कम्पनीबाटै आएको दाबी गरेका थिए ।
उनका अनुसार कामदार पठाइएका सबै कम्पनी आधिकारिक थिए । वर्किङ आवरजस्ता सामान्य विवरणमा कम्पनीबाट त्रुटि भएकाले ‘निक नेपाल प्रेस’बाट मात्र मिलाइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागमा दिएको यही बयानलाई आधार मानेर अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
दोषी ठहर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘प्रतिवादी रामप्रसाद गैरेले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६२ को दफा ४७(१) को कसुर गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादीलाई सोही दफाबमोजिम रु. १,००,००० (एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना र ६ (छ) महिना कैद हुने तथा प्रतिवादी शेरबहादुर महर्जनले सोही ऐनको दफा ५६ बमोजिम कसुर गरेको ठहरी निजलाई प्रतिवादी रामप्रसाद गैरेलाई हुने ठहरेको सजायको आधा सजाय हुने ठहर्याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७८।११।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।’ स्मरणीय छ, गैरे एमकोन ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक हुन् ।
.jpg)
