काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले निर्णय सच्याउन नसक्ने भन्दै जरिवाना र सचेत गराउने कारबाहीमा परेका व्यवसायीलाई चित्त नबुझेको भए युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न भनेकी छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाएको र विवरण नबुझाएको कारण देखाउँदै झन्डै ६ सय म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णयले व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै सोमबार विभागकी महानिर्देशक आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । संघको ज्ञापनपत्र बुझेपछि महानिर्देशक आचार्यले निर्णय गलत भएको भए सच्याउने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको र त्यसका लागि व्यवसायीले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने बताइन् ।
विभागले असार २६ गते भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाएको र विवरण नबुझाएको भन्दै ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीलाई सचेत गराएको र त्यसमध्ये ८ वटा कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासमेत गरेको थियो ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले विगतमा विमानस्थलमा मर्मत कार्य हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा कमी आई रेमिट्यान्स आप्रवाहको लय नबिग्रियोस् भनेर नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहमतिमै भारतीय विमानस्थलबाट नेपाली कामदार उडेको यथार्थलाई विभागले अन्यथा व्याख्या गर्न नहुने भन्दै निर्णय सच्याएर व्यवसायीको अभिभावकीय जिम्मेवारी लिइदिन पटक–पटक आग्रह गरे ।
प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मर्मत कार्य हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे र तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी गरी ३ जना तत्कालीन मन्त्रीको निर्णयमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहमतिमै भारतीय विमानस्थलबाट नेपाली कामदार उडेको कागजात पेस गर्दै विभागले यथार्थलाई अन्यथा व्याख्या गरेर व्यवसायीलाई अपराधी करार गर्न नहुनेमा जोड दिए । त्यसअघि संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगी (हरि)ले संघको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
त्यही पनि महानिर्देशक आचार्य आफ्नो निर्णयमा टसमस भइनन् । उनले भनिन्, ‘म प्रत्यायोजित कानुनी व्यवस्था अनुसारको कार्यालय प्रमुख होइन, विधायिकाद्वारा निर्माण भई राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षर भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी बोकेकी कर्मचारी हुँ । निर्णय गर्नुअघि मैले सम्बन्धित ऐनका दफा–दफा पढेर विधायिकाको मनसाय बुझेर काम गरेकी छु ।’
उनले गत शुक्रबार सार्वजनिक कारबाहीको सूचीमा केही गल्ती (मिसम्याच) भएको सूची सार्वजनिक भएको जानकारी आएको भन्दै छानबिन गरिरहेको स्वीकार गरिन् ।
छलफलमा संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले विभागमा अनलाइन र सक्कलै विवरण बुझाएका म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कारबाहीको सूचीमा राखेर कम्पनीको ख्यातिमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको र प्रतिष्ठित कम्पनीसँग सम्झौता गरेको दुई सय डिमान्ड गुमाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले आफूले इथिकल रूपमा मलेसिया कामदार पठाउन विगत १० वर्षदेखि रेस्पोन्सिबल बिजनेस एलायन्स (आरबिए) स्थापित गर्न कठोर मिहिनेत गरेको, ३ वर्षदेखि कामदार नपठाएको, तर विभागमा त्यससम्बन्धी विवरण पठाउँदा–पठाउँदै आफ्नो कम्पनीलाई कारबाहीको सूचीमा राखी सार्वजनिक गरेर क्षति पुर्याएको भन्दै विभागले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने माग गरे । उनले तत्कालै त्रुटिपूर्ण कार्य सच्याएर मलेसिया आरबिएमा पत्र नपठाए आफू मन्त्रालयदेखि मिडियासम्म जाने चेतावनी दिए ।
व्यवसायी देवेन्द्रनारायण श्रेष्ठले पनि अनलाइनमार्फत विवरण पठाएको, तर विभागले त्यसलाई ध्यान नदिई कारबाहीको सूचीमा नाम समावेश गरेपछि आफू स्तब्ध बनेको टिप्पणी गरे । व्यवसायीहरूले विभागले कारबाहीको नाममा हेलचेक्र्याइँ गरेको र कतिपय स्वार्थी म्यानपावर सञ्चालकले विदेशी रोजगारदाता कम्पनीमा गलत प्रचार गरेर डिमान्ड हत्याउने खेल सुरु गरेका कारण पनि आफूहरू मर्माहित बनेको बताएका छन् ।
विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई गत चैत १ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्मको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका कामदारको उडानको विवरण माग गरेको थियो । विवरण माग गर्दा अनलाइनमार्फत पनि विवरण पठाउन सकिने भनेको, तर विभागको निर्णयमा अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउने कम्पनीहरूलाई पनि कारबाहीस्वरूप सचेत गराएको विषय विवादको केन्द्रमा रहेको छ ।
धेरै व्यवसायीहरूले सामान्य त्रुटिलाई कसुरका रूपमा व्याख्या गर्दै एकपक्षीय रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनु वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को मूल उद्देश्य, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै यसले व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको र व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा धकेलेको बताएका छन् ।
महानिर्देशक आचार्यसँगको छलफल असफल भएपछि सोमबार साँझ संघ कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले मंगलबार मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीसँग महानिर्देशकको अडानबारे छलफल गर्ने र त्यसपछि घटक संस्थाहरूसँग छलफल गरेर तत्कालका लागि कामदार पठाउन रोक्ने विषयमा ऐक्यबद्धता लिने निर्णय गरेको महासचिव डाँगीले जानकारी दिए ।
.jpg)
