काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने प्रक्रिया नरोक्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई आग्रह गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका क्रममा उडान कटौती भई हवाई टिकट अत्यधिक महँगो हुँदा विभागको अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाइएको विषयमा ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेकी थिइन् ।
उक्त कारबाहीको निर्णय सच्याइदिन संघले आग्रह गर्दा आफूले निर्णय सच्याउन नसक्ने भन्दै जरिवाना तथा सचेत गराउने कारबाहीमा चित्त नबुझेको भए ३५ दिनभित्र श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न भनेकी थिइन् । महानिर्देशक आचार्यको उक्त भनाइपछि सेवाशुल्क परिमार्जन र अन्य नीतिगत सुधार नभएसम्म कामदार नपठाउने धारणा बनाएर संघको प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार मन्त्री यादव र सचिव डा. काफ्लेलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेको थियो ।
संघले झन्डै ६ सय म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णयले व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै कठोर र अव्यावहारिक प्रशासनिक रवैया यथावत् रहे वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तथा सेवाशुल्क परिमार्जन नहुँदासम्म कामदार नपठाएर पर्खिने नीति लिन आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । संघले सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक आचार्यलाई त्यससम्बन्धी जानकारी दिएको थियो । मंगलबार मन्त्री र सचिवसँगको छलफलमा पनि सोही विषय दोहोर्याएको थियो ।
संघको धारणा सुनेपछि मन्त्री यादव र सचिव काफ्लेले व्यवसायीमाथि गरिएको कारबाहीबारे महानिर्देशक आचार्यसँग बुझ्ने भन्दै संघसँग समय मागेको संघका महासचिव हरि बहादुर डाँगीले मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए । बुधबार मन्त्री यादव संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै महानिर्देशक आचार्यसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएको भन्दै महासचिव डाँगीले त्यतिन्जेलसम्म संघले घटक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर सेवाशुल्क परिमार्जन र ऐन संशोधन नहुँदासम्म कामदार पठाउन रोक्ने विषयमा साझा धारणा तय गर्नेबारे छलफल चलाउने योजना बनाएको पनि बताए ।
विभागले असार २६ गते भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाएको र विवरण नबुझाएको भन्दै ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीलाई सचेत गराएको थियो । त्यसमध्ये ८ वटा कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना समेत गरिएको थियो ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले विगतमा विमानस्थलमा मर्मत कार्य हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा कमी आई रेमिट्यान्स आप्रवाहको लय नबिग्रियोस् भनेर नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहमतिमै भारतीय विमानस्थलबाट नेपाली कामदार उडाइएको यथार्थलाई विभागले अन्यथा व्याख्या गरेर व्यवसायीलाई कारबाही गरेको बताए ।
उनले करार अवधिमा आफ्नै कारणले फर्केका कामदारको उजुरी दर्ता गर्ने र अस्वाभाविक रकम फिर्ता गर्न म्यानपावर सञ्चालकलाई दबाब दिने जस्ता प्रक्रियागत व्यवहारले पनि व्यवसायी त्रसित अवस्थामा रहेको बताए ।
अध्यक्ष खत्रीले दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी लिने, धरौटीको ब्याज सरकारले नै राख्ने र व्यवसायीलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने अवस्था आएपछि संघ कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताए । उनले गलत निर्णय सच्याएर मन्त्रालय र विभागले कामदारसँगै व्यवसायीको पनि अभिभावकीय जिम्मेवारी लिन तयार नभएसम्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सहज नहुने बताए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मर्मत कार्य हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे र तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहित तीन तत्कालीन मन्त्रीको निर्णय तथा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहमतिमा भारतीय विमानस्थलबाट नेपाली कामदार उडाइएको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले उल्टो व्याख्या गरेर व्यवसायीलाई अपराधी करार गर्नु आपत्तिजनक रहेको संघको भनाइ छ ।
.jpg)
